मुंबई : सध्या नालासोपारा प्रकरणी तपास अगदी प्राथमिक स्तरावर असल्याने सनातनवरील बंदीच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचा प्रश्‍नच येत नाही, असे गृहराज्यमंत्री तथा शिवसेनेचे नेते दीपक केसरकर यांनी २३ ऑगस्टला स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘वर्ष २०१३ आणि २०१५ मध्ये या संदर्भातील प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता. त्यानंतर त्याविषयीच्या ‘क्वेरीज’ (शंका) सुधारून प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. आता हा निर्णय केंद्रशासनाने घ्यायचा आहे. जोपर्यंत एखाद्या संस्थेच्या संदर्भात कोणतेही ठोस पुरावे मिळत नाहीत, तोपर्यंत अधिकृतरित्या आपण त्याविषयी काहीही बोलू शकत नाही. ठोस पुरावे मिळाल्यावर अधिकृतपणे बोलू शकतो. नालासोपारासारख्या घटनांचा ‘रिपोर्ट’ (अहवाल) २४ घंट्यांच्या आत केंद्राला पाठवावा लागतो, तो आम्ही पाठवला आहे. जेव्हा अन्वेषण पूर्ण होईल, तेव्हा त्या संदर्भातील अहवाल आम्ही केंद्राला पाठवू.’’
‘गृहराज्यमंत्र्यांचे घुमजाव !’ नव्हे, तर ‘पत्रकारितेचे अज्ञान’ !
गृहराज्यमंत्र्यांनी ‘सनातनच्या बंदीचा प्रस्ताव मागेच पाठवला आहे’, असे सांगितले होते आणि आता गृहराज्यमंत्री घुमजाव करत आहेत, असे वृत्त न्यूज १८ लोकमत या वृत्तवाहिनीवरून प्रसारित करण्यात येत होते. (२० ऑगस्टला गृहराज्यमंत्र्यांनी ‘सनातनवरील बंदीचा सुधारित प्रस्ताव मागेच पाठवला आहे’, असे वारंवार म्हटले होते. त्यामुळे ‘आता ते घुमजाव करत आहेत’, असे म्हणणे चुकीचे आहे. – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
