- मंदिर सरकारीकरणाचा दुष्परिणाम !
- शौचालयांचा खर्च भागवण्याचे काम शासनाचे असून, हिंदुंच्या मंदिरातील अनुदान हे धर्मकार्यासाठीच वापरले गेले पहिजे. – संपादक, हिंदुजागृती
पंढरपूर : माघी वारीत सहा दिवसांसाठी उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या फायबरच्या शौचालयांची बिले मंदिर समितीने नगरपालिकेला मदत म्हणून द्यावीत, असा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. मात्र, मंदिराचे यंदाचे माघी यात्रेतील पंधरा दिवसांचे उत्पन्नच ७७ लाख ९२ हजार २३३ रुपये इतके आहे. त्यामुळे मंदिराच्या उत्पन्नातील सुमारे २८ टक्के रक्कम शौचालयांवर खर्च होणार आहे.
वारीच्या काळात पंढरपूर स्वच्छ राहावे, यासाठी विभागीय आयुक्तांनी पंढरपुरात अडीच हजार शौचालये बांधण्याचा आराखडा तयार केला. त्यांची बांधणीही जोरदार सुरू झाली आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून त्यास निधी मिळाला नाही. दरम्यान, जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांची विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या अध्यक्ष पदी नियुक्ती झाल्यावर
त्यांनी भाविकांच्या आरोग्याचा विचार करत, शौचालयांचा बोजा मंदिर समितीच्या तिजोरीवर टाकण्यास सुरुवात केली. पंढरपुरातील मठांमध्ये शौचालये बांधण्यासाठी अनुदान देण्यापासून समितीकडून शौचालय संकुल बांधण्यात आले. मात्र, त्यापुढे जाऊन नगरपालिकेच्या वतीने निविदा काढून ठेकेदारांकडून उभारण्यात येणाऱ्या तात्पुरत्या शौचालयांचे बिलही मंदिराकडून नगरपालिकेला मदत म्हणून देण्याची नवी परंपरा कार्तिकी यात्रेपासून जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरू केली.
संदर्भ : लोकमत
