पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्याचे ‘प्रताप’ ! : ‘समस्त राष्ट्रप्रेमी आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटने’च्या वतीने प्रशासकीय अधिकार्यांना निवेदने
असे फतवे निघायला हा पाक आहे का ? भाजपच्या राज्यात असे होणे, हे संतापजनक !
पनवेल : पनवेल पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी डी.एन्. तेटगुरे यांनी ५ सप्टेंबर या दिवशी परिपत्रक काढून शाळा आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये देवतांची पूजा आणि श्री सत्यनारायणपूजा करण्यास प्रतिबंध घालणारा फतवा काढला आहे. हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी अलिबागचे अपर जिल्हाधिकारी किरणी पाणबुडे, अलिबाग जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर आणि पनवेल पंचायत समितीच्या सभापती सौ. वृषाली देशेकर या प्रशासकीय अधिकार्यांना याविरोधात निवेदन देऊन निषेध नोंदवला. सभापती सौ. वृषाली देशेकर यांनी ‘‘हे पत्रक गटविकास अधिकार्यांनी काढले आहे. ते चूकच आहे. हा विषय मुख्य सभेमध्ये घेऊ’’, असे आश्वासन हिंदुत्वनिष्ठांना दिले. या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पाठवण्यात आली आहे.
अलिबाग तालुका हा वेगळा असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात सत्यनारायणाची पूजा चालू होती आणि गणपतीही बसवला होता. तेथील मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले, ‘‘ही गणेशाची कृपा आहे. मी माझे मत जिल्हाधिकार्यांना कळवतो.’’ अपर जिल्हाधिकारी पाणबुडे म्हणाले, ‘‘पूर्वीचा जीआर् (आदेश) रहित झालेला नाही; त्यामुळे मलाही पूजा घरी करावी लागली होती.’’
२०१७ ला रत्नागिरीच्या ग्रामविकास खात्याने काढलेला या स्वरूपाचा आदेश हिंदुत्वनिष्ठांनी आंदोलन केल्यावर स्थगित करण्यात आला होता; परंतु काँग्रेसने काही वर्षांपूर्वी संपूर्ण राज्यासाठी काढलेला मूळ आदेश रहित न केल्याने राज्यशासानाने आता पुन्हा पनवेल तालुका गटविकास अधिकार्यांनी हा आदेश काढला आहे.
या वेळी निवेदन देतांना पनवेल येथे विश्व हिंदु परिषदेचे पनवेल तालुका प्रखंड प्रमुख श्री. संजय उलवेकर, सुराज्य मावळा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्री. गुरुनाथ मुंबईकर, नितळस गावचे माजी सरपंच आणि भारतीय कामगार सेनेचे पनवेल तालुका अध्यक्ष श्री. परशुराम भोपी, हिंदु जनजागृती समितीचे प्रवक्ता श्री. नरेंद्र सुर्वे, रणरागिणी शाखेच्या सौ. नंदिनी सुर्वे सनातनचे श्री. राजेंद्र पावसरकर हे धर्माभिमानी उपस्थित होते, तर अलिबाग येथे श्री. उदय तेली, श्री. जावकर हे धर्मप्रेमी, तसेच समितीचे कार्यकर्ते आणि सनातनचे साधक उपस्थित होते.
धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणणार्या शासकीय अधिकार्यांवर कारवाई न केल्यास जनआंदोलन उभारू ! – हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांची चेतावणी
रायगड : एकीकडे मुख्यमंत्री ‘वर्षा’ या त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी श्री गणेशाची मूर्तीची स्थापना करून त्याची भक्तीभावाने पूजा करतात. दुसरीकडे त्याच शासनातील अधिकारी ‘कार्यालयांमध्ये देवतांची पूजा करू नये’, असा तुघलकी फतवा गणेशोत्सवात काढून हिंदू समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत. याविषयी समस्त हिंदू समाजामध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. स्वत:ला हिंदुत्वनिष्ठ म्हणवणार्या शासनाने याची नोंद घेऊन बहुसंख्य हिंदू समाजाच्या भावना पायदळी तुडवणार्या सदर अधिकार्यावर तात्काळ कठोर कारवाई करावी अन्यथा समस्त हिंदू समाज रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन उभारेल, अशी चेतावणी विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या वतीने शासनाला या निवेदनाच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे.
या निवेदनात उपस्थित केलेले प्रश्न
१. शासन जर निधर्मी असल्यामुळे असे निर्णय घेत असेल, तर निधर्मी शासनाकडून केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण का केले जाते ?
२. हिंदूंच्या अनेक मंदिरात शासकीय अधिकार्याची नियुक्ती का केली जाते ?
३. शासनाच्या वतीने अनेक मंत्री, मुख्यमंत्री गोल टोप्या घालून मुसलमानांना इफ्तारच्या पार्ट्या का दिल्या जातात ?
४. निधर्मी पोलिसांच्या वतीने पोलीस ठाण्यात ‘इफ्तार पार्टी’चे आयोजन का केले जाते ?
५. मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने दरवर्षी पंढरपूर येथे शासकीय महापूजा का करण्यात येते ? प्रथम अशा ठिकाणी वरील प्रकारच्या शासन आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे धाडस प्रशासकीय अधिकार्यांनी दाखवावे.
या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, शासकीय कार्यालयांत काम करणारी व्यक्ती त्याच्या श्रद्धेनुसार त्या ठिकाणी देवता किंवा स्वत:च्या श्रद्धास्थानांचे चित्र लावते. शासकीय कर्मचारी काही दिवसभर देवतांची पूजा/महाआरती करत नाही. शासकीय कार्यालयांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लोकमान्य टिळक आदी छायाचित्रे असतात. राष्ट्रपुरुषांच्या चित्रांमुळे जशी राष्ट्रीयत्वाची भावना वाढते. तशी देवतांच्या चित्रांमुळे भ्रष्टाचार न करता प्रामाणिक आणि निष्ठेने काम करण्याची प्रेरणा मिळते. देवतांच्या चित्रांमुळे कुठेही शासकीय कामात अडथळा येत नाही.
असे असतांना विघ्नसंतोषी लोक समाजामध्ये जाती-धर्म यांमध्ये विद्वेष पसरवून सामाजिक अस्थैर्य निर्माण करत आहेत. यापूर्वीही असा प्रकार झाला तेव्हा हिंदू संघटना आणि शिवसेना यांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे शासनाने सदर निर्णयाला स्थगिती दिली होती. तरी पुन्हा असे चुकीचे पत्रक ज्या शासकीय कार्यालयांमध्ये पाठवण्यात आले आहेत, त्या ठिकाणी सुधारित पत्रक पाठवून झालेल्या प्रकाराविषयी लेखी क्षमा मागावी. हा प्रकार समस्त हिंदूंच्या धार्मिक भावनांशी प्रतारणा करणारा असून अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे या प्रकाराची शासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात