कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश
हिंदूंची मंदिरे ही भाविकांची आणि भक्तांची असतात, तेथे प्रशासन अन् शासनकर्ते यांचा अधिकार चालत नाही; मात्र निधर्मी लोकशाहीत हिंदूंची मंदिरे सरकार कह्यात घेऊन त्यातील पैशांचा अन्य कामांसाठी वापर करत आहे. पूर्वीच्या काळात शासनकर्ते मंदिरांसाठी व्यय करत होते; मात्र आताच्या व्यवस्थेत उलट झालेले आहेे !
कारवार (कर्नाटक) : कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १९ सप्टेंबर या दिवशी उत्तर कन्नड जिल्हा प्रशासनाने गोकर्ण येथील श्री महाबळेश्‍वर मंदिर कह्यात घेतले. गेल्या १० वर्षांपासून हे मंदिर शिवमोग्गाचे श्री रामचंद्रपूर मठाच्या प्रशासनाच्या देखरेखीखाली आहे आणि आता त्याला उत्तर कन्नड उपायुक्त एस्.एस्. नकुल यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासन समितीकडे सोपवण्यात आले आहे.
१. श्री महाबळेश्‍वर मंदिर अनेक वर्षे विश्‍वस्तांच्या व्यवस्थापनाकडे होते; मात्र १२ ऑगस्ट २००८ या दिवशी भाजप सरकारने ते रामचंद्रपूर मठ मंदिराच्या व्यवस्थापनाकडे सोपवले.
२. गेल्या मासात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंदिराचे व्यवस्थापन धर्मादाय विभागाकडे देण्याचा आदेश दिला होता. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला आव्हान देतांना मठाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.
३. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासन मंदिरातील दागिन्यांची सूची तपासून १० सप्टेंबर या दिवशी मंदिराचे प्रशासक म्हणून काम करणार होते; पण उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर थोडा गोंधळ उडाला होता आणि त्यामुळे उपायुक्त एस्.एस्. नकुल यांनी राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले. १९ सप्टेंबरला सरकारने स्पष्टीकरण देऊन मंदिर कह्यात घेण्याचा आदेश दिला.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
