धर्मनिष्ठ हिंदू आणि अधिवक्ता संघटित झाल्यास हिंदूंना खर्‍या अर्थाने न्याय मिळेल ! – सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, हिंदु जनजागृती समिती
नवी देहली : हिंदु राष्ट्राची स्थापना हे दैवी कार्य आहे. अधिवक्ता कायदे जाणतात, तसेच त्याची मर्यादाही त्यांना ज्ञात असते. ते कायद्याच्या उपयुक्त शक्तीचा वापर करून हिंदूंना साहाय्य करू शकतात. आपण सरकारवर कायदेशीर मार्गाने दबाव आणून आपल्या न्याय्य मागण्या मान्य करून घेतल्या पाहिजेत. सरकार जर संघटित अल्पसंख्यांकांसमोर झुकते, तर संघटित हिंदूंसमोरही झुकून सरकारला हिंदूंच्या मागण्या मान्य कराव्या लागतील. म्हणजेच धर्मनिष्ठ हिंदू आणि अधिवक्ता संघटित झाले, तर हिंदूंना खर्‍या अर्थाने न्याय मिळेल, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे यांनी केले.
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने नवी देहली येथील ‘भारत सेवाश्रम संघा’च्या आश्रमात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘अधिवक्ता शिबिरा’च्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. या वेळी व्यासपिठावर ‘भारत सेवाश्रम संघा’चे श्री आत्मज्ञानानंद महाराज, सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता आणि ६८ टक्के आध्यात्मिक पातळी असलेले हरिशंकर जैन, अधिवक्ता रविशंकर कुमार आणि अधिवक्ता आर्. व्यंकटरमणी उपस्थित होते.
सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे पुढे म्हणाले, ‘‘गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेले खासदार लोकसभेत जे कायदे करतात, ते कधीतरी जनहितकारी असू शकतात का ?
धर्माच्या व्याख्येनुसार कायद्याचा उद्देश आहे ‘धर्म आणि व्यक्ती यांचे रक्षण करणे.’ तथापि हल्ली कायदे केवळ मते मिळवण्यासाठी बनवले जातात. ‘कर्नाटकमध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने केलेला गोहत्याबंदी कायदा विद्यमान सत्ताधारी जेडीएस-काँग्रेसने रहित केला’, हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. अधिवक्ता आर्. व्यंकटरमणी यांनी भारतातील छद्म सेक्युलवाद, तसेच धर्मांतराचे षड्यंत्र यांविषयी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. याशिवाय या अधिवेशनात परिसंवाद, हिंदु राष्ट्र स्थापनेच्या कार्यात अधिवक्त्यांचे योगदान, या विषयावर गटचर्चा झाली, तसेच ‘तणावमुक्तीसाठी साधना करण्याची आवश्यकता’ या विषयावर मार्गदर्शनही करण्यात आले.
जम्मू-काश्मीरमधील भूमीविषयीचा कायदा, हे कायद्याद्वारे पुकारलेल्या जिहादचे उत्तम उदाहरण ! – अधिवक्ता अंकुर शर्मा, जम्मू उच्च न्यायालय
जम्मू येथून आलेले अधिवक्ता अंकुर शर्मा त्यांचे मनोगत व्यक्त करतांना म्हणाले,
१. आज भारताच्या व्यवस्थेतच घुसखोरी झाली असून त्या माध्यमातून भारतात कुठलाही राष्ट्रहिताचा निर्णय लागू करण्यास विरोध केला जात आहे. आतंकवाद्यांच्या विरोधात बनवण्यात आलेल्या ‘टाडा’सारख्या कठोर कायद्याला झालेला विरोध, हे याचे उदाहरण आहे. याचा लाभ आतंकवाद्यांना झाला.
२. जगात भारत आतंकवादामुळे सर्वाधिक त्रस्त देश असतांनाही भारताचा आतंकवादविरोधी कायदा जगात सर्वाधिक कमकूवत आहे.
३. जम्मू-काश्मीरची घटना बनवतांना नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला यांना ‘जम्मू-काश्मीरमधील घटनापिठात केवळ मुसलमानच असतील’, असा शब्द दिला होता. त्यामुळे तेथील कायद्यांत मुसलमानांच्या हितांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत तेथे हिंदूंना न्याय कसा मिळेल ?
४. तेथील सर्व सरकारांकडून असे कायदे करून त्याद्वारे जिहादला खतपाणी घातले आहे. तेथील भूमीविषयीचा कायदा, हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. या कायद्याद्वारे मुसलमानांनी वनविभागाच्या, तसेच अन्य सरकारी भूमी अवैधपणे बळकावून त्या स्वतःच्या नावावर करून घेतल्या.
५. त्या बदल्यात त्यांच्याकडून कर घेऊन त्याद्वारे राज्यात विद्युत योजना कार्यान्वित केली गेली. मुसलमानांनी याचा अपलाभ उठवत हिंदूंच्याही भूमी बळकावल्या. ‘कॅग’च्या अहवालानुसार त्या भूमींचे त्या वेळचे मूल्य २५ कोटी रुपये होते. या भूमींवर बाहेरून मुसलमानांना बोलवून स्थायिक करून घेण्यात आले.
६. याविषयी आम्ही जनहित याचिका केली. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी आदेश काढून मुसलमानांनी जर हिंदूबहूल भागातील भूमी बळकावल्या असतील, तर त्यांना तेथून हुसकावण्यात येऊ नये. आजही याविषयावर आमची सरकारशी लढाई चालू आहे.
अधिवेशनाला उपस्थित मान्यवर अधिवक्ते !
या अधिवेशनात सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता हरि शंकर जैन, अधिवक्ता विष्णु हरि जैन, अधिवक्त्या संगीता चौहान , तसेच उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्या अमिता सचदेव यांच्यासह अनेक अधिवक्ता उपस्थित होते.
