भारतात सर्वधर्मसमभाव आहे; मात्र या विरोधाभासातून ते कुठेही दिसून येत नाही ! याविषयी एकही पुरो(अधो)गामी किंवा प्रसारमाध्यमे तोंड उघडणार नाहीत, हेही तितकेच खरे !
मदुराई (तमिळनाडू) : तमिळनाडू सरकारच्या धर्मादाय विभागाने राज्यातील हिंदूंच्या मंदिरांतील पुजार्‍यांना अत्यंत अल्प मासिक वेतन देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध ‘श्री राजगोपालास्वामी कुलशेखर अझावार मंदिरा’चे मुख्य पुजारी श्री. पेरिया नम्बी नरसिंह गोपालन् यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठात याचिका प्रविष्ट केली आहे. ‘पुजार्‍यांना मिळणारे २५० रुपये मासिक वेतन त्यांच्या कुटुंबांचा व्यय चालवण्यास अत्यंत तोकडे आहे आणि ते वाढवून देण्याचा आदेश सरकारला द्यावा’, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. धर्मादाय विभागाने मशिदीच्या इमामांना ८ सहस्र रुपये देण्याचे घोषित केले आहे. (तमिळनाडू राज्याला लागून असलेल्या कर्नाटक राज्यातील मशिदींमधील इमामांना काँग्रेस आणि जनता दल (ध.) सरकार ३ सहस्र १०० रुपये मासिक वेतन देते, तर बंगालमध्येही इमामांंना १० सहस्र रुपये मासिक वेतन देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री ममता(बानो) बॅनर्जी यांनी केली आहे. तरीही हे पक्ष स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेतात ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
१. श्री. पेरिया नम्बी नरसिंह गोपालन् यांना गेले एक दशक २५० रुपये मासिक वेतन मिळत होते. ते आता वाढवून ७५० रु. झाले आहे. त्यांचे वडील वर्ष १९८० मध्ये ५५ रुपये मासिक वेतनावर काम करत होते. या मंदिरात काम करत असलेल्या उर्वरित ६ जणांचे मासिक वेतनही ३ आकड्यांतच आहे. धक्कादायक गोष्ट अशी की, पाठामाडाइ मंदिरातील पुजारी अजूनही १९ रुपये मासिक वेतनावर काम करत आहे.
२. श्री. गोपालन् यांनी त्यांच्या याचिकेत ही आकडेवारी देण्यासह ‘तिरुकाराल’ या धर्मग्रंथातील एक उतारा जोडला आहे. ‘जर राजाने त्याच्या कर्मचार्‍यांना उचित मोबदला देऊन त्यांची काळजी घेतली नाही, तर राज्यातील गोधनाची संख्या न्यून होईल आणि मंदिरात पूजा, वेदमंत्रपठण करणारे ब्राह्मण इतर नोकर्‍या करतील.’
३. तमिळनाडू राज्याच्या धर्मादाय विभागाच्या नियमानुसार मंदिराच्या उत्पन्नाच्या केवळ ४० टक्के रक्कमच वेतनावर व्यय करता येईल. (असा नियम मशीद आणि चर्च यांना लागू करण्याची धमक सरकार का दाखवत नाही ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
४. ‘मंदिर भाविक समितीचे राज्यस्तरीय अध्यक्ष श्री. टी.आर्. राम्ष यांच्या मते मंदिराचे वर्गीकरण उत्पन्नाच्या आधारे न करता धार्मिक महत्त्वाच्या आधारावर केले पाहिजे. तसेच घटनेत नमूद केल्याप्रमाणे सरकारने कर्मचार्‍यांचा उदरनिर्वाह योग्य तर्‍हेने चालेल, अशा पद्धतीने वेतन दिले पाहिजे, असा दंडक घालून दिला आहे’, असेही या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
