- मशिदींमध्ये कोणत्याही वयोगटातील महिलांना नमाजपठणासाठी प्रवेश मिळत नाही. याविषयी कोणतीही संस्था, पक्ष, व्यक्ती न्यायालयात दाद मागत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
- हिंदूंच्या धार्मिक प्रथा आणि परंपरा यांच्यात हस्तक्षेप होऊ देणारी व्यवस्था पालटण्यासाठी हिंदु राष्ट्र किती अपरिहार्य आहे, हे लक्षात घ्या !
- राज्यघटनेच्या आणि समानतेच्या नावाखाली काहीही खपवणार्‍यांना रोखण्यासाठी आता हिंदूंनी संघटित व्हायला हवे !
- हिंदूंच्या धार्मिक प्रथांमधील धर्मशास्त्र जाणून न घेता बुद्धीच्या आधारावर त्यात पालट करणे, हा हिंदु धर्मावरील मोठा आघात आहे, हे हिंदूंना धर्मशिक्षण नसल्याने लक्षात येत नाही, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे !
नवी देहली – महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारणे हे घटनाबाह्य आहे. प्रत्येक वयोगटातील महिलेला मंदिर प्रवेशाचा अधिकार आहे. त्यांना लिंगभेदावरून प्रवेश नाकारता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश देण्याविषयीच्या याचिकेवर २८ सप्टेंबर या दिवशी दिला. या निर्णयामुळे ८०० वर्षे जुन्या असणार्‍या या मंदिराची परंपरा मोडली जाणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे देशातील सर्वच मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेश करण्याची अनुमती मिळणार आहे.
१. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. एम्. खानविलकर, आर्.एफ्. नरीमन, धनंजय चंद्रचूड यांनी प्रवेशाच्या बाजूने एकमताने निर्णय दिला, तर न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी शबरीमला मंदिराच्या बाजूने निर्णय दिला. (एक धार्मिक हिंदु महिलाच याविषयी योग्य काय असायला हवे, हे जाणू शकते, हे यातून लक्षात येते ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
२. गेल्या वर्षी १३ ऑक्टोबरला न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापिठाकडे वर्ग केले होते. महिलांना मंदिरात बंदी करण्याच्या सूत्राची कायदेशीररित्या तपासण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता.
३. जुलै मासात घटनापिठाने म्हटले होते की, शबरीमला मंदिरात पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांनाही प्रार्थनेचा समान अधिकार असून तो कुठल्याही कायद्यावर अवलंबून असता कामा नये.’
न्यायाधिशांनी निर्णय देतांना मांडलेली सूत्रे
१. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा : श्रद्धेच्या नावावर कुणाशीही लिंगभेद केला जाऊ शकत नाही. सर्वांना समानतेने वागणूक देणे हे कायदा आणि समाज यांचे काम आहे. महिलांविषयी दुजाभाव करून त्यांच्या आत्मसन्माला न्यून लेखणे योग्य नाही. भगवान अयप्पाही भक्तांना वेगवेगळी वागणूक देऊ शकत नाहीत.
२. न्यायाधीश नरीमन : महिलांना कोणत्याही पातळीवर न्यून लेखणे राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. महिलांना पूजेचा समान अधिकार आहे. हा मौलिक अधिकार आहे.
३. न्यायाधीश चंद्रचूड : संविधानाच्या अनुच्छेद २५ नुसार सर्व जण समान आहेत. समाजात होणारा पालट दिसणे आवश्यक आहे. व्यक्तीचा आत्मसन्मान ही वेगळी गोष्ट आहे. ‘महिला कमकुवत आहेत’, असे समजूनच त्यांच्यावर मंदिरात प्रवेश करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. शबरीमला मंदिरात ब्रह्मचार्याच्या आडून १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाकारण्यात आला होता. मासिक धर्माच्या नावाखाली महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारणे योग्य नाही. राज्यघटना तरी महिलांचा असा अवमान सहन करील काय? शबरीमलामधील परंपरेला धर्माचे अभिन्न अंग मानता येणार नाही.
(म्हणे) ‘लवकरच शबरीमला मंदिरात प्रवेश करणार !’ – तृप्ती देसाई
हिंदु धर्माचा कोणताही अभ्यास नसणार्‍या तृप्ती देसाई यांचा प्रसिद्धीसाठीचा आणखी एक केविलवाणा प्रयत्न !
मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळणे, हा राज्यघटनेचा विजय आहे, असे विधान भूमाता ब्रिगेडच्या संस्थापक अध्यक्ष तृप्ती देसाई यांनी केले आहे. तसेच ‘लवकरच आपण शबरीमला मंदिरात प्रवेश करू’, असे त्यांनी घोषित केले आहे. (भाविक मंदिरात देवदर्शनासाठी भक्तीभावाने जातात; मात्र अशी जाहिरातबाजी करून तृप्ती देसाई स्वत:च्या प्रसिद्धीची हौस भागवून घेत आहेत, हे सश्रद्ध हिंदू जाणून आहेत ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
तृप्ती देसाई पुढे म्हणाल्या, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने महिलांना समानतेचा अधिकार दिला आहे. लवकरच आम्ही शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्याचा दिनांक लवकरच घोषित करू. अनेक मंदिरात महिलांना दुय्यम स्थान दिले जात असून ही विचारसरणी पालटण्याची आवश्यकता आहे. (हिंदु धर्मात महिलांना दुय्यम नाही, तर सर्वोच्च स्थान दिले आहे. तरीही असे बोलून हिंदु धर्माचा कोणताही अभ्यास नसलेल्या तृप्ती देसाई हिंदु धर्माची अपकीर्तीच करीत आहेत ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) अनेकांनी आम्हाला ‘धैर्य असेल, तर शबरीमला मंदिरात प्रवेश करून दाखवा’, असे आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आपल्या देशात लोकशाही आहे’, हे सिद्ध केले आहे. ही दादागिरी महिलांच्या विरोधातील षड्यंत्र आहे, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने थांबवले आहे. मासिक पाळी अपवित्र नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.’’
नौशाद उस्मान खान अध्यक्ष असलेल्या संस्थेने केलेल्या याचिकेवरून निर्णय
शबरीमला मंदिरात मासिक पाळी चालू झालेल्या तरुणींना आणि महिलांना प्रवेश नाकारण्याविषयी वर्ष २००६ मध्ये ‘यंग लॉयर्स असोसिएशन‘ने जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. ‘इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष नौशाद उस्मान खान हे आहेत. (हिंदूंच्या प्रथा-परंपरांविषयी मुसलमान अशा प्रकारे याचिका प्रविष्ट करतात ! हेच महाशय मुसलमानांमधील कुप्रथांच्या विरोधात अशा प्रकारे आवाज उठवतात का ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात फेरविचार याचिका प्रविष्ट करणार ! – त्रावणकोर देवस्वम मंडळ
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात फेरविचार याचिका प्रविष्ट करणार आहोत, असे त्रावणकोर देवस्वम मंडळाने म्हटले आहे. मंडळाचे सदस्य ए. पद्मकुमार म्हणाले, ‘‘इतर धार्मिक संस्थांकडून पाठिंबा मिळाल्यानंतर आम्ही फेरविचार याचिका प्रविष्ट करू.’’ मासिक पाळीच्या काळात पावित्र्यता जपली जात नाही. त्यामुळे महिलांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याचे मंदिर प्रबंधन समितीने सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात म्हटले होते.
धार्मिक परंपरांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये ! – न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा
या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होईल. धार्मिक परंपरांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये. एखाद्याचा एखाद्या धार्मिक प्रथेवर विश्‍वास असेल, तर त्याचा सन्मान व्हायला हवा. या प्रथांना राज्यघटनेचे संरक्षण आहे. समानतेच्या अधिकाराला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारसोबत पाहिले पाहिजे. प्रथा रहित करणे, न्यायालयाचे काम नाही, असे न्यायालयाच्या या पिठातील ५ पैकी १ न्यायाधीश असणार्‍या इंदू मल्होत्रा यांनी त्यांच्या निकालात म्हटले आहे.
केरळ सरकारने पालटलेल्या भूमिका
शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटाच्या महिलांना प्रवेश देण्यास आमचा पाठिंबा आहे, असे केरळमधील साम्यवादी आघाडी सरकारने ७ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी न्यायालयान म्हटले होते; मात्र काँग्रेसचे सरकार येताच त्यांनी निर्णय पालटला होता. ‘तुम्ही प्रतिज्ञापत्र वेळोवेळी पालटत आहात, हे योग्य नाही’, असे ताशेरे न्यायालयाने त्या वेळी केरळ सरकारवर मारले होते.
भाजपच्या हिंदुत्वनिष्ठ सरकारने संसदेत कायदा करून हिंदु परंपरांचे रक्षण करावे ! – हिंदु जनजागृती समिती
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी !
मुंबई – आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करतो; पण न्यायालयाचा हा निर्णय दुर्दैवी आहे. हिंदु धर्मामध्ये महिलांना देवीचे स्थान दिले असून तिची पूजा केली जाते. असे असतांना ‘इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष नौशाद उस्मान खान यांनी हिंदु धर्माशी संबंधित केलेल्या याचिकेवरून हिंदूंची ८०० वर्षांची परंपरा मोडीत काढली जाते, हे अनाकलनीय आहे. हे याचिकाकर्ते स्वधर्मातील मुसलमान महिलांना मशिदीत प्रवेश नसल्याविषयी मात्र याचिका प्रविष्ट करत नाहीत. कोणत्याही धार्मिक गोष्टींविषयी धर्मशास्त्राचा आधार घेऊन निर्णय व्हायला हवेत; पण दुर्दैवाने असे होतांना दिसत नाही आणि असे केवळ हिंदूंच्या विषयीच होते, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. काही मासांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील श्री शनिशिंगणापूर येथील शनीच्या चौथर्‍यावर महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय दिला; पण काही तथाकथित पुरोगामी सोडल्यास धर्मपरंपरा मानणार्‍या आसपासच्या गावातील सहस्रो शनिभक्त श्रद्धाळू महिला आजही त्या चौथर्‍यावर प्रवेश करत नाहीत. त्याप्रमाणेच शबरीमला मंदिराच्या बाबतीतही श्रद्धाळू महिला धर्मपरंपरेचे पालन करतील, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातून केले आहे.
समितीने प्रसिद्धी पत्रकात मांडलेली सूत्रे
१. राज्यघटनेने प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे, तसा तो हिंदूंना आणि त्यांच्या मंदिरांनाही आहे. या निर्णयामुळे हिंदूंच्या धर्मपालनाच्या अधिकारावर गदा आणली जात आहे. देशभरातील शबरीमला मंदिरासारख्या काही ठराविक मंदिरांमध्ये असे नियम आहेत, उर्वरित सर्व मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेश आहे. तरी हेतूत: अपप्रचार केला जात आहे.
२. आज ज्या ५ न्यायमूर्तींनी निर्णय दिला, त्यात एक महिला न्यायमूर्ती होत्या आणि त्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. याविषयी आपण ४ पुरुष न्यायमूर्तींनी एका महिला न्यायमूर्तींच्या मताला किंमत न देता पुरुषी निर्णय घेतला, असे म्हणू शकत नाही; तसे मंदिराविषयीही पुरुषी अधिकार म्हणणे योग्य होणार नाही. यापूर्वी शाहबानो प्रकरणी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने तसेच सध्या ‘अ‍ॅट्रोसिटी’ संदर्भात विद्यमान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल पालटण्यासाठी कायदे केले, मग या प्रकरणी हिंदूंच्या कोणत्याही धार्मिक गोष्टींमध्ये हिंदु धर्मशास्त्रानुसार निर्णय घेता यावा आणि हिंदु संस्कृतीचे रक्षण व्हावे, यासाठी कायदा करण्याची मागणीही श्री. शिंदे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
भारतीय हिंदु संस्कृतीनुसार व्यभिचार अनैतिक आणि दंडनीयच !
सर्वोच्च न्यायालयाने कालच ‘विवाहबाह्य संबंध असणे गुन्हा नाही’, असाही निर्णय दिला. हिंदु संस्कृतीनुसार व्यभिचार हा अनैतिक असून तो दंडनीयच आहे. अमेरिका, चीन, जपान आदी देशांमध्येही व्यभिचाराला गुन्हा मानत नाहीत; म्हणून आपणही ते मानू नये, असा तर्क अनाकलनीय आहे. भारतातील कायदे हे भारतीय संस्कृतीच्या आधारे व्हायला हवेत. अशा निर्णयांमुळे व्यभिचाराला एक प्रकारे परवाना मिळाल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली असून याचे समाजावर भविष्यात गंभीर परिणाम दिसतील, अशी भीतीही श्री. रमेश शिंदे यांनी या पत्रकातून व्यक्त केली.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
