शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश देण्यासाठी नौशाद अहमद खान अध्यक्ष असलेल्या ‘इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन’ने प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील ५ सदस्यीय खंडपिठातील न्यायाधिशांनी सुनावणी केली. यात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. एम्. खानविलकर, न्या. आर्.एफ्. नरीमन, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा हे होते. यात न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी प्रवेशाला विरोध केला, तर अन्य ४ न्यायाधिशांनी मान्यता दिली. या वेळी न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी त्यांच्या निकालात मांडलेली सूत्रे पुढे देत आहोत.
१. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घ्यावी, यासाठी ते पात्र नाही. केवळ ‘सती’सारख्या कुप्रथा वगळता इतर धार्मिक प्रथा आणि परंपरा हटवण्याचा निर्णय घेण्याचे कार्य न्यायालयाचे नाही.
२. याचिकेत सादर करण्यात आलेले प्रकरण सर्वच धर्मांच्या दृष्टीने गंभीर आहे. जी सूत्रे धार्मिक भावनेच्या दृष्टीने तीव्र असतात, त्यात न्यायालयाने सामान्यत: हस्तक्षेप करू नये. शबरीमला मंदिर आणि तेथील देवता यांना घटनेच्या कलम २५ अन्वये संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे धार्मिक प्रथा आणि परंपरा यांना घटनेच्या कलम १४ च्या कसोटीत बसवू नये.
३. धार्मिक प्रथा आणि परंपरा यांना तर्कबुद्धी अथवा विवेक वापरून त्यांना कायद्याच्या चौकटीत बसवणे शक्य नाही. धार्मिकदृष्ट्या कोणत्या प्रथा आणि परंपरा आवश्यक आहेत, हे त्या संबंधित धार्मिक समुदायाला ठरवायचे आहे. ते न्यायालयाचे काम नाही.
४. भारत एक विविधतेने संपन्न झालेले राष्ट्र आहे. प्रत्येकाला आपापल्या धार्मिक श्रद्धा जोपासण्याचे स्वातंत्र्य घटनात्मक नैतिकतेने बहाल केले आहे. अशा प्रथा आणि परंपरा यांनी जर त्या समुदाय अथवा धर्मातील एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय होत असेल आणि तिने न्यायालयाचे द्वार ठोठावले, तरच न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते.
५. या प्रकरणी दिल्या जाणार्‍या निर्णयाचे परिणाम केवळ शबरीमला मंदिरापुरतेच मर्यादित रहाणार नाहीत, तर ते अधिक व्यापक स्वरूपात होतील. त्यामुळे ‘कुठल्या धार्मिक प्रथा आणि परंपरा धर्मपालनाच्या दृष्टीने आवश्यक आहेत’, हे भाविकांनीच ठरवायचे आहे. ते न्यायालयाचे कार्य नाही.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
