हिंदु भाविकांकडून त्रावणकोर देवस्वम् मंडळाच्या मंदिरांत अर्पण न करण्याचा निर्णय

शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाचे प्रकरण

असा निर्णय प्रत्येक हिंदूने प्रत्येक सरकारीकरण झालेल्या मंदिराविषयी घेतला, तर सरकारला त्याच्या चुकीची जाणीव होईल !

कोची (केरळ) – सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व वयोगटांतील महिलांना शबरीमला येथील भगवान अय्यप्पा मंदिरात प्रवेश देण्याचा निर्णय दिला आहे. त्याविरुद्ध फेरविचार याचिका प्रविष्ट करण्यास त्रावणकोर देवस्वम् मंडळाने नकार दिल्याने हिंदु भाविक संतप्त झाले आहेत. त्यांनी गणपति मंदिरात एक बैठक घेऊन त्यात राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या त्रावणकोर देवस्वम् मंडळाच्या प्रशासनाच्या अंतर्गत येणार्‍या सर्व मंदिरांत पैसे अर्पण न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१. भाविकांंच्या मते या मंडळाचे अध्यक्ष ए. पद्माकुमार हे नास्तिक आहेत आणि ते साम्यवादी मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन् यांच्या हातातील बाहुले आहे. त्यांना मंदिरांचे हित जपण्यापेक्षा पक्षाचे हित जपणे अधिक महत्त्वाचे वाटते.

२. नुकतेच भाजपचे खासदार सुरेश गोपी यांनीही ‘त्रावणकोर देवस्वम् मंडळाच्या प्रशासनाच्या अंतर्गत येणार्‍या मंदिरांना आर्थिक साहाय्य अथवा अर्पण करू नये’, असे आवाहन केले होते. त्यांच्या मते सरकारला भाविकांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यात स्वारस्य नाही.

भक्तांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही ! – रा.स्व. संघाला उपरती

संघाला भक्तांच्या भावनांची खरंच काळजी असेल, तर त्याने भाजपवर दबाव आणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात अध्यादेश काढण्यास सरकारला भाग पाडावे !

नवी देहली – शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान केला पाहिजे; मात्र भक्तांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे रा.स्व. संघाचे सरकार्यवाह भैय्याजी जोशी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. यापूर्वी संघाने या निकालानंतर लगेच त्याचे स्वागत केले होते (संघाला धर्मशिक्षण नसल्याने तो अशा प्रकारे समर्थन करतो ! असा संघ कधीही आध्यात्मिक स्तरावर हिंदु राष्ट्र स्थापन करू शकत नाही ! त्याने चुकून हिंदु राष्ट्र स्थापन केले, तरी त्यात अध्यात्म असण्याची शक्यता शून्यच रहाते ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात); मात्र आता त्याने ‘भक्तांच्या भावनांचाही विचार करायला हवा’, असे म्हटले आहे. त्यासह ‘राज्य सरकारद्वारे हा निर्णय त्वरित लागू करणे दुर्दैवी आहे’, असेही म्हटले आहे.

संघाच्या निवेदनात जोशी यांनी म्हटले आहे की,

१. शबरीमला देवस्थानाचा विषय स्थानिक मंदिर परंपरा आणि आस्था यांच्याशी जोडलेला आहे. महिला आणि लाखो भाविक यांच्या श्रद्धांशी हा विषय निगडित आहे. त्यामुळे या निर्णयाविषयी विचार करतांना श्रद्धाळूंच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. (निर्णय आल्यानंतर ६ दिवसांनी संघ याविषयी बोलत आहे. जेव्हा न्यायालयात हा खटला चालू होता, तेव्हा संघाने भाविकांच्या बाजूने विधान का केले नाही ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)

२. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान करत, सर्व धार्मिक आणि सामाजिक नेत्यांसह या विषयातील सर्व पक्षकारांनी सदर विषयाचे सखोल विश्‍लेषण करून, न्यायिक पर्यायांसह अन्य सर्व शक्यतांचा विचार करण्याचे आवाहन संघ करत आहे. (जे कधीही शक्य नाही, ते सांगण्यात संघ कशाला वेळ वाया घालवतो आहे ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)

३. त्याचसमवेत जनतेनीही आपल्या आस्था आणि परंपरा यांना अनुसरून उपासनेच्या अधिकाराच्या हननाविषयीच्या त्यांच्या चिंता संबंधित अधिकार्‍यांसमोर शांतीपूर्ण मार्गाने व्यक्त केल्या पाहिजेत. (हिंदू नेहमीच शांतीपूर्ण पद्धतीने आंदोलन करतात; मात्र त्याची नोंद व्यवस्था घेत नाही आणि धर्मावर सातत्याने आघात होतच रहातात ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)

४. ही एक स्थानिक मंदिराची परंपरा आहे. (स्थानिक मंदिरांची परंपरा असली, तर न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम देशातील सर्व मंदिरांवर होणार आहे ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)

५. हा निर्णय महिलांसमवेत लाखो भक्तांच्या श्रद्धेशी निगडीत आहे. निर्णयाचा विचार करता भक्तांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. बलपूर्वक परंपरा खंडित करण्याच्या विरोधात आंदोलन करत असलेल्या भक्तांची विशेष करून महिलांची प्रतिक्रिया स्वाभाविक आहे. (हिंदु भाविक प्रतिक्रिया व्यक्त करत आंदोलन करत आहेत; मात्र संघ याविषयी निष्क्रीय का आहे ? तो हिंदु भाविकांच्या भावनांचा सन्मान करतांना स्वतः आंदोलनात का सहभागी होत नाही ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात