देहली येथील विहिंपच्या साधू आणि संत यांच्या बैठकीत निर्णय
अध्यादेश काढण्याचे भाजपला कळत नाही का ? तेही साधू आणि संत यांनीच सांगायला हवे का ? निवडणुकीच्या वेळी भाजपला साधू आणि संत यांची आठवण येते; मात्र त्यांच्या मागण्यांच्या वेळी भाजप कुठे गायब होतो ?
नवी देहली : विश्‍व हिंदु परिषदेच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीमध्ये साधू आणि संत यांनी केंद्रातील भाजप सरकारने राममंदिर उभारण्याविषयी अध्यादेश काढावा, अशी मागणी करण्याचा निर्णय घेतला. ही बैठक ५ ऑक्टोबर या दिवशी आयोजित करण्यात आली होती. केंद्र सरकार जर राममंदिराविषयी अध्यादेश काढणार नसेल, तर विहिंपच्या राममंदिराविषयीच्या उच्चाधिकार समितीकडून पुन्हा एकदा राममंदिरासाठी कारसेवेसारखे मोठे आंदोलन उभारले जाईल, अशी चेतावणीही त्या वेळी देण्यात आली. श्रीरामजन्मभूमी न्यासाचे अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक झाली. यात केंद्रीय मार्गदर्शक मंडळाचे वरिष्ठ सदस्य महंत कमलनयन दास, न्यास सदस्य आणि माजी खासदार रामविलासदास वेदांती, महंत सुरेश दास, संत समिती अध्यक्ष महंत कन्हैया दास आदी सहभागी होते. या बैठकीला ४० साधू आणि संत उपस्थित होते. येत्या २९ ऑक्टोबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात राममंदिराच्या प्रकरणावर नियमित सुनावणी होणार आहे.
संतांकडून राष्ट्रपतींना निवेदन
बैठकीनंतर साधू आणि संत यांच्या प्रतिनिधी मंडळाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची राष्ट्रपती भवनात जाऊन भेट घेतली आणि त्यांना निवेदन दिले. यात म्हटले आहे की, ‘राष्ट्रपतींनी त्यांच्या सरकारला सांगावे की, त्यांनी कायदा बनवून रामजन्मभूमीवर भव्य राममंदिर बांधावे. आजच्या स्थितीला हा एकमेव उपाय वाटतो.’
१. बैठकीत साधू आणि संत म्हणाले की, केंद्रातील भाजप सरकार अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याविषयी अध्यादेश काढू शकते, तर राममंदिराविषयी असे का केले जात नाही ?
२. आचार्य महामंडलेश्‍वर विशोकानंद बैठकीत म्हणाले की, देशभरातील हिंदू आम्हाला विचारत आहेत की, तुम्ही कोणता विचार करून मोदी यांना पंतप्रधान बनवले ? राममंदिर तर अजूनही बांधण्यात आलेले नाही. देहलीतील रामलीला मैदानावर याविषयी सभा बोलावण्यात येऊन त्यात मोदी यांना बोलावण्यात यावे.
३. महामंडलेश्‍वर डॉ. रामेश्‍वरदास वैष्णव महाराज म्हणाले की, तोंडी तलाकविषयी संसदेत विधेयक संमत होण्यापूर्वी सरकारने त्यावर अध्यादेश काढला, तसाच अध्यादेश सरकारने राममंदिराविषयी काढावा.
४. बैठकीच्या वेळी भाजपला आठवण करून देण्यात आली की, वर्ष १९८९ च्या भाजपच्या पालनपूर येथील कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये राममंदिराविषयीचा ठराव संमत करण्यात आला होता. त्यात ‘जेव्हा केंद्रात भाजपचे सरकार येईल, तेव्हा राममंदिर बांधण्यात येईल’, असे म्हटले होते. गेल्या २० वर्षांत केंद्रात २ वेळा भाजपचे सरकार आले; मात्र तरीही राममंदिराचा प्रश्‍न न्यायालयात अडकून पडला आहे.
५. राममंदिरासाठी गेल्या ३ दिवसांपासून अयोध्येत तपस्वी छावणी मंदिराचे महंत राम परमहंस दास आमरण उपोषण करत आहेत. (अशा उपोषणांनी सरकारवर काही परिणाम होत नाही, हे मागील अनुभवांवरून सिद्ध झाले आहे. हे लक्षात घेऊन आता साधू-संतांनी हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी प्रयत्न करावेत. हिंदु राष्ट्रातच हिंदूंच्या सर्व समस्या सुटतील ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
मोदी सरकारकडून हिंदूंचा अपेक्षाभंग होऊ लागला आहे ! – श्रीरामजन्मभूमी न्यासाचे अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास
या बैठकीच्या एक दिवस आधी पत्रकारांशी बोलतांना श्रीरामजन्मभूमी न्यासाचे अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास म्हणाले होते की, नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर हिंदूंमध्ये राममंदिराविषयीच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या; मात्र या दिशेने आतापर्यंत काहीच प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांचा अपेक्षाभंग होऊ लागला आहे. केंद्रात आणि उत्तरप्रदेश येथे भाजपचे सरकार असतांना राममंदिराविषयी संत अजून वाट पाहू शकत नाहीत. अशा वेळी मोदी सरकारने यावर लगेच कृती करण्याची आवश्यकता आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
