Menu Close

शबरीमला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय न पालटल्यास केरळ सरकारचे भविष्य अंधारात !

देहली येथील हिंदु भाविकांच्या आंदोलनात सरकार आणि देवस्थान मंडळ यांना चेतावणी

नवी देहली : शबरीमला अय्यप्पा सेवा समाजम् आणि अन्य अनेक हिंदु संघटनांच्या वतीने देहली येथील जंतरमंतर येथे ७ ऑक्टोबर या दिवशी शबरीमला मंदिराच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी मोठे आंदोलन करण्यात आले. या प्रकरणी त्वरित पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करावी अथवा अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रहित करावा, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.

१. या आंदोलनात महिलांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. त्यांनी नामजपयात्रा काढून ‘हिंदु धर्मातील प्रथांमध्ये कुणी हस्तक्षेप करू नये’, अशी मागणी केली. ‘ही माझी संस्कृती आहे. माझी श्रद्धा आहे. मी माझ्या मुलाला, पतीला आणि आईला शबरीमला मंदिरात पाठवीन. आणि मी ५० वर्षांची होईपर्यंत वाट बघीन. माझ्या मंदिरात कुणीही सहज प्रवेश करू शकत नाही’, अशी प्रतिक्रिया एका महिलेने दिली.

२. दुसरी महिला भाविक म्हणाली, ‘‘माझी देवता अय्यप्पा नैष्टिक ब्रह्मचारी आहे. अशी केवळ ४ मंदिरेच भारतात आहेत. मग मी माझ्या देवतेच्या परंपरेला डाग कसा लावीन ? माझ्यावरील ही बंदी कायमची नाही. मी ५० वर्षांची झाल्यावर मंदिरात जाऊ शकते. मंदिराचा पुढील उत्सव चालू होण्याआधी न्यायालयाचा निर्णय रहित झाला पाहिजे’.

३. शबरीमला अय्यप्पा सेवा समाजम् या संघटनेचा एक सदस्य म्हणाला, ‘‘केरळ सरकार आणि त्रावणकोर देवस्थान मंडळ यांनी त्यांच्या भूमिका पालटून त्वरित पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करावी. जर असे झाले नाही, तर केरळ सरकारला मोठा धोका पोहोचू शकतो.’’

४. ‘एका हिंदु नसणार्‍या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्यांना काय वाटते, त्याचे आम्हाला काय घेणे देणे ? हा हिंदूंच्या प्रथा आणि परंपरा नष्ट करण्याचा एक राजकीय कट आहे’, असे उद्गार एका भाविकाने काढले.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात

Related News

Please enter followup

Your email address will not be published. Required fields are marked *