नवी देहली : शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात ‘नॅशनल अयप्पा डिव्होटीज असोसिएशन’ने पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यावर ९ ऑक्टोबरला सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने यावर तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला. याचिकेत १६ ऑक्टोबरपूर्वी सुनावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती; कारण या दिवसापासून न्यायालयाच्या निर्णयाची कार्यवाही चालू होणार आहे. या मागणीवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस्.के. कौल आणि न्या. के.एम्. जोसेफ यांच्या खंडपिठाने म्हटले की, काहीही झाले, तरी १६ ऑक्टोबरपूर्वी सुनावणी होणार नाही. ती नियमित स्वरूपातच घेण्यात येईल.
शबरीमला मंदिरात महिला पोलिसांची नियुक्ती होणार
येत्या १६ ऑक्टोबरपासून शबरीमला यात्रेला प्रारंभ होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर येथे सर्व वयोगटांतील महिलांना आता प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्यामुळे येथील सुरक्षेसाठी महिला पोलिसांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याच्या बाजूने निकाल देणारे ४ न्यायाधीश कोण आहेत, ते जाणा !
‘महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारणे हे घटनाबाह्य आहे. प्रत्येक वयोगटातील महिलेला मंदिरात प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे. त्यांना लिंगभेदावरून प्रवेश नाकारता येणार नाही’, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. एम्. खानविलकर, न्या. आर्.एफ्. नरीमन आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला. एकूण ५ न्यायाधिशांपैकी न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी मात्र शबरीमला मंदिराच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे ४ विरुद्ध १ अशा फरकाने शबरीमला मंदिरातील महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.’
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
