- चारा छावण्यांतील कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराकडे शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष !
- देवस्थानला अर्पण देणारे आणि तेथील दिवाबत्तीची सोय करणारे पूर्वीचे राज्यकर्ते कुठे अन् देवस्थानाचा निधी लुटणारे स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंतचे शासनकर्ते कुठे ? ही स्थिती पालटण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे शासनकर्ते हवेत !
मुंबई : काँग्रेस शासनाच्या काळात चारा छावणीच्या नावाखाली राज्यात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर असतांना त्या वेळी कारवाईची मागणी करणार्‍या भाजपने आता सत्तेवर आल्यावर मात्र धार्मिक संस्था आणि देवस्थाने यांचा निधी दुष्काळी भागांत चारा छावण्या उभारण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे चारा छावणीच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ‘या प्रकरणी कारवाई करण्यास शासन उदासीन आहे’, असे ताशेरे न्यायालयाने शासनावर ओढले आहेत. त्यावर ६ सप्टेंबर २०१७ या दिवशी ‘चारा छावणीतील भ्रष्टाचारावर कारवाई करण्यात येईल’, असे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन सांगणार्‍या भाजप सरकारने कारवाई करण्याचे सोडून उलट देवस्थानचा पैसा या भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजप शासनाने राज्य धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी याविषयी निर्देश दिले असून परिपत्रकही काढण्यात आले आहे. यावर कार्यवाहीसाठी शासनाद्वारे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. (मंदिरांत अर्पण केलेले धन हे भाविकांनी धार्मिक कार्यासाठी आणि त्या देवतेवरील श्रद्धेपोटी केलेले असते. त्यामुळे हे धन धर्मकार्यासाठी उपयोगात यायला हवे. विकासकामे आणि अन्य कामांसाठी शासन जनतेकडून कर घेते. बहुसंख्य हिंदूंनी विश्‍वासाने निवडून दिलेल्या भाजप शासनाने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे हिंदूंची घोर फसवणूक होय ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
याविषयी राज्य धर्मादाय आयुक्तांनी राज्यातील सर्व धर्मादाय सहआयुक्त आणि संबंधित अधिकारी यांना याविषयी कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने १५१ दुष्काळग्रस्त तालुके आणि २५० महसुली मंडळे यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला आहे. या ठिकाणी या चारा छावण्या उभारण्यात येणार आहेत. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, राज्यातील अनेक धार्मिक स्थळांकडे जमा झालेला निधी अधिकोषांमध्ये पडून आहे. या निधीचा सार्वजनिक आणि समाजोपयोगी कामांसाठी उपयोग होणे अपेक्षित आहे. (धर्मादाय आयुक्तांना ‘देवस्थानाचा निधी सार्वजनिक आणि समाजोपयोगी कामांसाठी वापर केला जातो’, हे कोणी सांगितले ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) दुष्काळी भागातील जनतेसाठी या निधीचा योग्यप्रकारे उपयोग होऊ शकतो. जिल्हा धर्मादाय आयुक्तांनी जिल्ह्यातील सर्व धार्मिक संस्थांच्या निधीतून पशूधनासाठी चारा छावण्या उभाराव्यात, तसेच पुरेसा निधी उपलब्ध असल्यास गरिबांसाठी अन्नछत्र चालू करावे. दुष्काळ नसलेल्या जिल्ह्यांतील धार्मिक स्थळांनी दुष्काळी भागातील चारा छावणीसाठी साहाय्य करावे.
काँग्रेस सरकारच्या काळात झालेला चारा छावणीतील भ्रष्टाचार !
वर्ष २०१२-१३ आणि २०१३-१४ मध्ये काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांना चारा उपलब्ध करण्याच्या नावाखाली उभारण्यात आलेल्या चारा छावणीमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. उभारण्यात आलेल्या बहुतांश चारा छावण्या सरकारकडून अनुदान लाटण्यासाठी उभारण्यात आल्याचे उघड झाले. बीड, नगर, सातारा आणि सांगली या जिल्ह्यांत उभारण्यात आलेल्या १ सहस्र २७३ छावण्यांपैकी १ सहस्र २५ छावण्यांमध्ये अनियमितता असल्याचे अन्वेषणात उघड झाले. सोलापूर जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या ७२ चारा छावण्यांतील ६६ चारा छावण्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाल्यावर त्यांच्या मालकांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले.
त्या वेळी जिल्हा प्रशासनाने या चारा छावण्यांच्या मालकांवर ११ कोटी ३६ लाख रुपयांचा दंड आकारला होता. यावरून या भ्रष्टाचाराचा आवाका लक्षात येतो. अशा प्रकारे जनावरांच्या खोट्या नोंदी दाखवणे, चार्‍याचा पुरवठाच न करणे, जनावरांना पेंड न देणे, छावणी न उभारणे, असे प्रकार करून चारा छावणीच्या नावाखाली अनेक राजकीय नेते आणि त्यांचे हितचिंतक यांनी पैसा लाटला. यामध्ये राज्यात अनुमाने २०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची शक्यता आहे. त्या वेळी विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने कारवाईसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. याविषयी सांगोले येथील शेतकरी गोरख घाडगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. यावर न्यायालयाने ‘जनता दुष्काळग्रस्त असतांना सरकार पैशांचा दुरुपयोग करत आहे’, अशी गंभीर टीप्पणी या याचिकेवर केली आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
