-
‘मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघ, महाराष्ट्र’चे मराठी प्रसिद्धीपत्रक !
-
चारा छावणीसाठी धर्मादाय आयुक्तांना मंदिरांचाच निधी का हवा आहे ? चर्च आणि मशिदी यांचा निधी घ्यायला धर्मादाय आयुक्त घाबरतात का ?
हिंदुत्वाच्या नावावर सत्तेत आलेले शासन प्रतिदिन हिंदूंच्या मंदिरांतील पैसा विविध शासकीय योजनांच्या नावाखाली लाटायला लागले आहे. हिंदूंची मंदिरे ही शासनाला दुभती गाय वाटत आहे. आंतरजातीय विवाहसाठी मंदिरांचा पैसा, जलयुक्त शिवार योजनेसाठी मंदिरांचा पैसा, दुष्काळ निवारणासाठी मंदिरांचा पैसा, मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी मंदिरांचा पैसा, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांच्या दौर्‍यासाठी मंदिरांचा निधी, हे काय चालले आहे ? आज चारा छावणीसाठी मागितले, उद्या आमदार-खासदारांच्या पगारासाठी मागतील, परवा निवडणुकांसाठी मागतील ! हिंदु भाविक काय शासन चालवण्यासाठी मंदिरांमध्ये धन अर्पण करत नाहीत. धर्मनिरपेक्षतेचा डांगोरा पिटणार्‍या शासनाला मंदिरांचा पैसा घेताना लाज कशी वाटत नाही ? धर्मादाय आयुक्तांनी आता चारा छावण्यांसाठी मंदिरांचा निधी वापरणार असल्याचे घोषित केले आहे, ते चर्च आणि मशिदी यांचा निधी घ्यायला घाबरतात का ? असा परखड सवाल ‘मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघ, महाराष्ट्र’चे समन्वयक श्री. सुनील घनवट यांनी केला आहे.
मागील काँग्रेस शासनाच्या काळात चारा छावणीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. या प्रकरणी राज्य शासनाने काय कारवाई केली ? आजवर सरकारने अधिग्रहित केलेल्या मंदिरांतील सरकारी विश्‍वस्तांनी केलेल्या भ्रष्टाचारांचे केवळ ‘चौकशांचे फार्स’ चालू आहेत. देवधनाची लूट करणारे मोकाटच फिरत आहेत ! यांच्याविषयी काहीही न करता मंदिरांचे धन लुटणारा हा निर्णय अत्यंत निषेधार्ह आहे. शासनाने हिंदूंच्या संयमाचा अंत पाहू नये आणि तत्काळ हा निर्णय रहित करावा. अन्यथा राज्यभरात या निर्णयाच्या आणि शासनाच्या विरोधात ‘कोणत्याही भाविकाने मंदिरांमध्ये अर्पण करू नये’, यासाठी चळवळ उभारली जाईल, तसेच सर्व हिंदू भाविक रस्त्यावर उतरून या विरोधात आंदोलने करतील, अशी चेतावनीही देत आहोत. काहीही झाले की मंदिरांचा निधी वापरण्याची भाषा केली जाते. ‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणायचे आणि केवळ मंदिरांचाच निधी घ्यायचा, हे आता चालणार नाही. मंदिरांमध्ये हिंदु भाविक समाजकार्य करण्यासाठी नव्हे, तर धर्मकार्यासाठी धन अर्पण करतात. मंदिरांचा निधी धर्मकार्यासाठीच वापरला गेला पाहिजे. अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक गोष्टींसाठी शासनाची तिजोरी उघडली जाते; मात्र मंदिरांच्या ठिकाणी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा पुरवायला शासन हात आखडता घेते. केवळ श्रीमंत मंदिरांचा पैसा घ्यायचा, मात्र पैसा नसलेली मंदिरे उपेक्षित ठेवायची, हा शासनाचा दुटप्पीपणा आहे. यासाठी लवकरच राज्यभर बैठका घेऊन आंदोलने करण्यात येतील, असे ‘मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघ, महाराष्ट्र’च्या वतीने कळवण्यात येत आहे.
