- भ्रष्टाचारी अंनिसवर कठोर कायदेशीर कारवाई करा !
- ‘अंनिस वार्तापत्रा’द्वारे लक्षावधीची खाबुगिरी करून मिळवलेला काळा पैसा कोणाच्या खिशात गेला ? – अंनिसवालो, जवाब दो !
पुणे : वैज्ञानिक दृष्टी आणि विवेकवादाचा आव आणून धर्मचिकित्सा करण्याचा दांडोरा पिटणार्‍या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (अंनिस) विवेकवादाची आणि आर्थिक व्यवहारांची चिकित्सा करण्याची आता वेळ आली आहे. विवेकवाद, वैज्ञानिक दृष्टी, अंधश्रद्धा निर्मूलन, धर्मचिकित्सा आदी शब्द वापरून समाजाची दिशाभूल करणार्‍या अंनिसचे भ्रष्टाचारी आणि नास्तिकवादी कारनामे दिवसेंदिवस उघड होत आहेत. माहिती अधिकारात मिळालेल्या ताज्या माहितीच्या आधारे अंनिसच्या मालकीच्या ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र’ या मासिकाच्या अन् दिवाळी अंकाच्या माध्यमातून मिळणारे लक्षावधी रुपयांचे उत्पन्न अंनिसने आर्थिक ताळेबंदात न दाखवून शासनाची आणि समाजाची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. याआधीही उघड झालेल्या प्रकरणांतून अंनिसचे आर्थिक घोटाळे पाहिले, तर ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ला ‘मलिदालाटू समिती’म्हणणे अधिक उचित ठरेल. भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या अंनिसवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील विविध हिंदुत्वनिष्ठ, आध्यात्मिक, सामाजिक संघटना, संप्रदाय, हिंदुत्वनिष्ठ राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरले. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 16नोव्हेंबरला अंनिसच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले.
साधेपणाचा आव आणून खाबुगिरी करणार्‍या भ्रष्टाचारी अंनिसवर कठोर कारवाई करावी, समितीवर प्रशासन नेमून आतापर्यंतच्या सर्व आर्थिक घोटाळ्यांची चौकशी करावी, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. ‘अंनिस वार्तापत्रा’द्वारे लक्षावधीची खाबुगिरी करून मिळवलेला काळा पैसा कोणाच्या खिशात गेला ? अंनिसवालो, जवाब दो !’ अशा घोषणांनी अंनिसच्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करण्यात आला. या संदर्भातील निवेदनही जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले.
‘अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्रा’च्या नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१२ दिवाळी विशेषांकाच्या जाहिरातींच्या दरपत्रकानुसार दिवाळी अंकाच्या जाहिरातींचे उत्पन्न किमान रु. २०,५६,००० तर वर्गणीदारांकडून येणारे उत्पन्न किमान १४ लाख रुपयांहून अधिक आहे. याशिवाय वर्षभरात मिळणार्‍या इतर जाहिराती आणि किरकोळ विक्रीचे उत्पन्न धरून वर्षाकाठी मिळणारे हे लक्षावधींचे उत्पन्न अंनिसने वर्ष २०१२-१३ च्या आर्थिक कागदपत्रांत दाखवलेले नाही आणि असे अनेक वर्षांत झालेले आहे. याही आधी अंनिसने स्वतःचे आर्थिक ताळेबंद आणि कामकाजातील बदल हे शासन दरबारी वेळेत दाखल केलेले नाहीत. पुस्तकांच्या विक्रीतून मिळालेली रक्कम हिशेबांमध्ये दाखवलेली नाही. अंनिसच्या शाखांचे उत्पन्न हिशेबांमध्ये दाखवलेले नाही. धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी न घेता स्थावर मालमत्ता विकल्या आहेत, तसेच शासनाला कर (अंशदान) न देता शासनाची आर्थिक हानी केली आहे. विदेशी देणग्या मिळवल्याचे लपवल्याप्रकरणी ‘FCRA’ कायद्यांतर्गतही अंनिस रडारवर होती. कायद्यांचे सर्रास उल्लंघन करूनही ही समिती ‘संविधान बचाव’चा ढोल बडवते, याला अंनिसवाल्यांची भोंदूगिरीच म्हणावी लागेल. एवढ्या आर्थिक घोटाळ्यांचे ‘जवाब’ देण्याच्या ऐवजी अंनिसने मात्र या घोटाळ्यांविषयी थातुरमातुर उत्तरे देऊन त्यांचा (अ)विवेक दाखवला आहे. अंनिसच्या घोटाळ्यांची सर्व माहिती उपलब्ध असतांना शासन त्यांच्यावर कारवाई का करत नाही, असा प्रश्‍न या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी उपस्थित केला.
सहभागी संघटना आणि मान्यवर
अखिल राजस्थान समाज संघाचे अध्यक्ष श्री. ओमसिंह भाटी, अधिवक्ता मोहन डोंगरे, अधिवक्ता नीलेश निढाळकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर युवा मंचाचे डॉ. नीलेश लोणकर, हिंदू एकता आंदोलन पक्षाचे पुणे शहर उपाध्यक्ष श्री. शैलेंद्र दीक्षित, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे श्री. मुकुंद मासाळ, अधिवक्ता संभाजी यादव, रणसंग्राम ग्रुपचे श्री. राजेश शुक्ला, जय भवानी माता ट्रस्टचे श्री. सचिन बाबर, फुरसुंगी येथील शिववंदना संघाचे श्री. नीलेश पवार, सरनौबत हंबीरराव मोहिते गोशाळेचे संस्थापक पंडित दादा मोडक, शिवसमर्थ कोकण ट्रस्टचे श्री. गणेश पवार, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाजाचे श्री. मनोहरलाल उनेचा, रणरागिणी शाखेच्या कु. क्रांती पेटकर, सनातन संस्थेचे प्रा. विठ्ठल जाधव, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. पराग गोखले यांच्यासह १२० हून अधिक धर्माभिमानी उपस्थित होते.
