‘हिंदुबहुल भारताला स्वतंत्र होऊन तब्बल ७ दशके उलटली, तरीही राममंदिराची उभारणी हे अजूनही स्वप्नवतच राहिले आहे. केंद्र सरकारमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि उत्तरप्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार बहुमताने निवडून आल्यानंतर राममंदिर विनाविलंब उभारले जाईल, अशी आशा होती; पण दिवसेंदिवस हे सूत्र अधिकच जटील होत चालले आहे.
आपल्या देशात याकूब मेमनच्या खटल्यासाठी मध्यरात्रीही न्यायालयाचे दरवाजे उघडू शकतात; पण कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेला राममंदिराचा खटला मात्र प्रथम प्राधान्यावर येऊ शकत नाही, यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते ? आता तर भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही जाहीरपणे राममंदिराच्या निर्माणाच्या दृष्टीने संकेत दिले आहेत. या प्रकरणी साधूसंतांनीही आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सहस्रावधी शिवसैनिकांनी ‘चलो अयोध्या’ची हाक देऊन आपला अयोध्या दौरा गाजवला. थोडक्यात रामजन्मभूमीवर भव्य राममंदिर उभे रहावे, ही बहुसंख्य भारतियांची इच्छा आहे.
‘बहुमताला’ प्राधान्य असणार्‍या लोकशाहीत जर बहुसंख्यांक हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा आदर होत नसेल, तर ‘या लोकशाहीतच राम उरला नाही’ असे म्हटले, तर काय चूक ? देशाची राष्ट्रीय स्वप्ने दबावापोटी नाही, तर स्वयंस्फूर्तीने पूर्णत्वास नेणारे नेतृत्व देशाला मिळायला हवे, अशी देशवासियांची ‘मन की बात’ आहे. ती जाणून नाही घेतली, तर ‘जो राम का नहीं, वो काम का नहीं’ असे वाटायला कितीसा वेळ लागणार आहे ?’
– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती. (१ डिसेंबर २०१८)
