शिर्डी देवस्थानने ५०० कोटी रुपये निळवंडे धरणाच्या कामासाठी दिल्याचे प्रकरण
देवस्थानचा पैसा देऊन फडणवीस सरकार विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी राजकीय साटेलोटे करत असल्याचाही केला होता आरोप
मुंबई : शिर्डी येथील साई संस्थानकडून राज्य सरकारला ५०० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्यात आल्याची वृत्ते सर्व प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये आता प्रसिद्ध झाली असली, तरी असे होत असल्याची आणि यामागे राजकीय साटेलोटे असल्याची शक्यता हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी २४ मे २०१८ या दिवशी पत्रकार परिषदेमध्ये व्यक्त केली होती. हिंदु जनजागृती समितीने मुंबई मराठी पत्रकारसंघामध्ये घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेमध्ये श्री साई संस्थानने सिंहस्थ कुंभपर्वासाठी साहित्य देतांना ६६ लक्ष रुपयांचा आर्थिक घोटाळा केला असल्याचा आरोप केला होता. या वेळी बोलतांना अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी ‘निळवंडे धरणाच्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रात शिर्डी गाव येत नसूनही ‘श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट (शिर्डी) कायदा २००४’चा भंग करून हा ५०० कोटी रुपयांचा निधी धरणाच्या कामासाठी देण्यात येत आहे.
भाजपचे राजकीय विरोधक आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कार्यक्षेत्रात हे निळवंडे धरण येते. या धरणाच्या कामासाठी संस्थानच्या ट्रस्टच्या नियमांचा भंग करून आणि कोणतेही व्याज न घेता हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे’, असे आरोप तेव्हा केले होते.
शिर्डी देवस्थानमधून असा विनाव्याजी आणि सर्वाधिक निधी प्रथमच देण्यात आला आहे. त्याहीपेक्षा एवढी मोठी रक्कम देवस्थानच्या निधीतून पहिल्यांदाच देण्यात आली आहे. विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असतांना फडणवीस सरकारचा हा सर्व प्रकार निश्‍चितच दुर्लक्षित करता येण्यासारखा नाही. हा सर्व प्रकार अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केलेल्या आरोपांना पुष्टी देणारा आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
