अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने हिंदूंच्या धार्मिक भावनांची नोंद घ्यावी, यासाठी सरकार का प्रयत्न करत नाही ?
मुसलमानांनी ‘विश्‍वरूपम्’ चित्रपटामुळे भावना दुखावत असल्याचा कांगावा केल्यानंतर चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाने संमती देऊनही तमिळनाडूमधील प्रशासनाने चित्रपटगृह मालकांना तो चित्रपट न दाखवण्याचे आदेश दिले होते ! महाराष्ट्रातील भाजप सरकार आणि प्रशासन तसे का करत नाही ?
मुंबई : ‘केदारनाथ’ या चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. ‘पवित्र धार्मिक स्थळाच्या नावाने प्रेम कथा बनवणे चुकीचे आहे. या चित्रपटात वास्तवाचा विपर्यास करण्यात आला असून त्यामुळे हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालावी’, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. न्यायालयाने हा युक्तीवाद फेटाळून लावला. ‘सेन्सॉर बोर्डा’ने चित्रपट पाहून त्यातील अनावश्यक भाग आधीच वगळला आहे. त्यामुळे प्रदर्शन थांबवण्याची आवश्यकता नाही’, असे न्यायालयाने या वेळी नमूद केले. त्यामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
