प्रतापगड येथील अफझलखानाच्या थडग्याभोवती निर्माण झालेले अनधिकृत बांधकाम पाडून तेथे शिवप्रतापाचे भव्य शिल्प उभारा ! – समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन
कोल्हापूर : प्रतापगडावर अफझलखानाच्या कबरीभोवती असलेले अनधिकृत बांधकाम त्वरित पाडून सभोवताली प्रतापगड युद्धाचा शिवरायांचा पराक्रम शिल्परूपाने उभारण्यात यावा, तसेच अफझलखानाच्या थडग्याच्या जागेला ‘शिवप्रतापभूमी’ असे नाव देण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांच्या नावे देण्यात आले आहे.
हे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. संजय शिंदे यांनी स्वीकारले. या वेळी शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. संभाजीराव भोकरे, करवीरतालुकाप्रमुख श्री. राजू यादव, शिवसेनेचे सर्वश्री किशोर घाटगे, तानाजी पाटील, अवधूत साळोखे, श्री शिवप्रतिष्ठान, हिंदुस्थानचे श्री. शिवराज जाधव, अंबाबाई भक्त समितीचे श्री. प्रमोद सावंत, हिंदु महासभेचे श्री. मनोहर सोरप आणि श्री. जयवंत निर्मळ, महिला आघाडीच्या सुवर्णा पोवार, हिंदु जनजागृती समितीचे सर्वश्री शिवानंद स्वामी, मधुकर नाझरे, बाबासाहेब भोपळे उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे…
१. गेल्या अनेक दशकांपासून अफझलखानाचे थडग्याचे बिनबोभाटपणे उदात्तीकरण चालू होते. पूर्वी २५ चौरस फुटांच्या असलेल्या या थडग्याभोवतीच्या अनधिकृत बांधकामाचा विस्तार अनुमाने ११ सहस्र चौरस फुटांवर (म्हणजेच मूळ जागेच्या ४४० पट अधिक) केला गेला.
२. सध्या त्या परिसरात २ सहस्र चौरस फूट जागेत खोल्या बांधण्यात आल्या आहेत. थडग्याभोवतीच्या महसूल विभागाच्या जागेतही ५ सहस्र ५०० चौरस फुटांचे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. या बांधकामासमोर ३ सहस्र ५०० चौरस फूट जागेत मोठे सभागृह बांधण्यात आले आहे.
Read : अफझलखान थडग्याभोवतीच्या अवैध बांधकामाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले !
३. मुंबई उच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २००८ आणि ११ नोव्हेंबर २००९ या दोन्ही वेळेस ‘कोणतेही बांधकाम शासनाला नियमित करता येणार नाही. सदर परिसरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे शासनाने काढून टाकावीत’, असे स्पष्ट आदेश दिले. त्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदवले की, शासनाच्या वतीने देण्यात आलेल्या कोणत्याही निवेदनाला शास्त्रीय आधार नाही. २ मार्च २०१२ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. यानंतर झालेल्या काही सुनावण्यांमध्ये शासनाच्या आणि वनखात्याच्या नाकर्तेपणामुळे हे बांधकाम तोडण्यास उच्च न्यायालयाकडून तात्पुरती स्थगिती मिळाली आहे. तरी सरकारने त्याप्रकरणी लक्ष घालून सरकारची बाजू अधिक सक्षमपणे मांडणे आवश्यक आहे.
In Secularism – Afzal khan is Strong than Shivaji maharaj?
Mumbai HC & Supreme Court ordered to demolish Illegal structure of Afzal khan tomb…
…But none of the Govt & politician has dare to demolish it..@ShefVaidya @VikasSaraswat#mazar_jihad #SaveForts_OpposeLandJihad pic.twitter.com/KSURBJuNFm— 🚩 Ramesh Shinde 🇮🇳 (@Ramesh_hjs) January 16, 2022
