- स्वतःच्या श्रद्धास्थानांच्या रक्षणाविषयी अशी जागरूकता किती हिंदूंमध्ये आहे ?
- कुठे हिंदूंच्या मंदिरावर बांधलेल्या मशिदीसाठी २६ वर्षांपासून लढा देणारे मुसलमान, तर कुठे प्रतिदिन मंदिरे अनधिकृत ठरवून ती पाडली जाऊनही त्याचे काहीएक न वाटणारे धर्माभिमानशून्य हिंदू !
नवी देहली : सरकारने अयोध्येत राममंदिराच्या उभारणीसाठी अध्यादेश काढण्याचा, तसेच तलाकच्या विरोधात संसदेत कायदा करण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही त्यास न्यायालयात आव्हान देऊ, अशी धमकी ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने १७ डिसेंबर या दिवशी एका पत्रकार परिषदेत दिली. ‘राममंदिर उभारण्याची मागणी करणार्‍या काही हिंदुत्वनिष्ठ संघटना प्रक्षोभक विधाने करत आहेत, त्याची गंभीर नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यावी’, अशी मागणी ‘बोर्डा’ने केली. (राममंदिराची मागणी करणार्‍या विधानांना ‘प्रक्षोभक’ ठरवणार्‍या ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ला १५ मिनिटांत १०० कोटी हिंदूंना ठार मारण्याची भाषा करणारे ओवैसी यांच्यासारख्या स्वतःच्या धर्मबांधवांची विधाने प्रक्षोभक वाटत नाहीत का ? ‘आपला तो बाब्या…’ या वृत्तीचे ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड !’ – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या कार्यकारी समितीची एक बैठक झाल्यानंतर त्यातील सदस्य रसुल इलियास यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारने तलाकच्या विरोधात अध्यादेश काढला आहे. त्याची मुदत ६ मास आहे. ती उलटून गेली, तर काही प्रश्‍नच नाही; पण त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. सरकारने हा अध्यादेश मुसलमान समाजाला विचारात न घेता काढला आहे. आम्ही सर्व धर्मनिरपेक्षतावादी पक्षांना याविषयीचे विधेयक संमत होऊ न देण्याची विनंती करणार आहोत. बाबरी मशिदीच्या सूत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकाल मुसलमान समाज स्वीकारील.’’
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
