‘सध्या भारतात शस्त्रक्रियेद्वारे होेणार्‍या प्रसूती (सिझेरियन) मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. वर्ष १९८५ मध्ये, जागतिक आरोग्य संघटनेने (World Health Organisation) घोषित केल्याप्रमाणे, वैद्यकीय स्थितीनुसार सरासरी १० ते १५ टक्के प्रसूती शस्त्रक्रियेद्वारे होणे, हे ग्राह्य आहे. आज भारतातील अनेक राज्यांत होणार्‍या ‘सिझेरियन’ प्रसूतींनी हा निकष केव्हाच ओलांडला आहे.
१. वर्ष २०१५-१६ मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, खाजगी रुग्णालयांत ४०.९ टक्के, तर शासकीय रुग्णालयांत ११.९ टक्केे सिझेरियन प्रसूती झाल्या आहेत. भारतातील पुढे दिलेल्या काही राज्यांमध्ये होणार्‍या ‘सिझेरियन’ प्रसूतींची संख्या तर अत्यंत धक्कादायक आहे !
२. भारतात, विशेषत: नागरी क्षेत्रातील (urban area) श्रीमंत वर्गात, खाजगी रुग्णालयांत, ‘सिझेरियन’द्वारे होणार्‍या प्रसूतींची संख्या अत्याधिक आहे. यावरून, वैद्यकीय कारण नसतांनाही सिझेरियन प्रसूती करण्याचा प्रघात पडला आहे.
३. एप्रिल २०१५ मध्ये, जागतिक आरोग्य संघटनेने (World Health Organisation) सूचित केले आहे, ‘१० टक्क्यांहून अधिक होणार्‍या सिझेरियन प्रसूती या ‘माता-मृत्यू दर’ अथवा ‘नवजात अर्भक-मृत्यू दर’ न्यून करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केल्या जात नाहीत.’ म्हणजेच या प्रसूती आर्थिक कमाईसाठी केल्या जातात, हे निश्‍चित आहे.
४. कर्णावती (अहमदाबाद) येथील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट’ (IIM-A) या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात, भारतात एका वर्षात केवळ पैसे कमावण्याच्या उद्देशाने, आवश्यकता नसतांनाही ९ लाख महिलांची प्रसूती ‘सिझेरियन’द्वारे केल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे.
५. खाजगी रुग्णालयांत ‘सिझेरियन’ प्रसूतींचे दर सरासरी ४० सहस्रांपासून ते १ लाखांपर्यंत आहेत. ‘मल्टीस्पेशालिटी’ रुग्णालयांत हाच खर्च साधारणपणे २ लाखांपर्यंत आकारला जातो.
६. भारत सरकारने खाजगी रुग्णालयांत केल्या जाणार्‍या अनावश्यक प्रसूतींवर, तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील अवैध गोष्टींवर निर्बंध आणण्यासाठी ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट, २०१०’ सर्व राज्यांत लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तरीही, सद्यस्थितीत केवळ अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम, सिक्कीम, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड आणि आसाम या १० राज्यांनी आणि देहली वगळता अन्य केंद्रशासित प्रदेशांनी (Union Territories) हा कायदा लागू केला आहे.
७. केंद्रीय आरोग्य सचिव, श्रीमती प्रीती सुदान यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना खाजगी रुग्णालयांचे नियमित लेखा-परीक्षण करण्याच्या आणि ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट, २०१०’ लागू करण्याच्या लिखित सूचना दिल्या आहेत. तरीही, राज्यांनी याची गांभीर्याने दखल घेतल्याचे दिसून येत नाही.
८. डॉक्टरांनी केवळ पैशाच्या हव्यासापोटी ‘सिझेरियन’ प्रसूती करून महिलांना शारीरिकदृष्ट्या अधू करून ठेवण्यापेक्षा आणि पुढील प्रसूतीमध्ये त्यांच्या जिवास धोका निर्माण करण्यापेक्षा वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक असेल, तरच ‘सिझेरियन’ प्रसूती करणे, हा खरा ‘सेवाभाव’ आहे.
एकूणच, प्रसूती-तज्ञांसाठी या सिझेरियन प्रसूती ‘सेवादायी’ न रहाता ‘मेवादायी’ बनल्या आहे. यासाठी नागरिकांनी सजग होऊन अशा डॉक्टरांच्या आणि रुग्णालयांच्या विरोधात वैध मार्गाने आवाज उठवणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील या अपप्रवृत्तींना वैध मार्गाने रोखण्यासाठी राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी संघटित होणे आवश्यक आहे.
आपणांस वैद्यकीय क्षेत्रातील असे कटू अनुभव आले असल्यास अथवा आपल्या परिसरात अशा घटना घडत असल्यास आम्हाला कळवा.
– डॉ. मनोज सोलंकी, संस्थापक सदस्य, आरोग्य साहाय्य समिती आणि अश्‍विनी कुलकर्णी
चांगल्या डॉक्टरांना आणि परिचारिकांना नम्र विनंती
पैसे लुबाडणार्‍या डॉक्टरांची नावे उघड करण्यासाठी कृपया साहाय्य करा. ही तुमची साधना असेल. तुमची इच्छा असल्यास तुमचे नाव गोपनीय ठेवता येईल.
आपले अनुभव कळवण्यासाठी आणि मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी पत्ता
सौ. भाग्यश्री सावंत, आरोग्य साहाय्य समिती, ‘मधु स्मृती’, सत्यनारायण मंदिराच्या शेजारी, फोंडा, गोवा ४०३ ४०१.
संपर्क क्रमांक : ७०५८८८५६१०
इ-मेल पत्ता : aarogya.sahayata [at] gmail [dot] com
