कर चुकवणार्‍या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला अनुमती कशी ? – हिंदु जनजागृती समिती

‘सनबर्न’ विरोधात पुणे येथे पत्रकार परिषद

पुणे : सरकार एकीकडे तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगत मंदिरांकडून निधी घेते, तर दुसरीकडे सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवणारा ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ होऊ देते, हा दुटप्पीपणा आहे. संस्कृतीप्रेमींचा तीव्र विरोध असूनही राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावीच पाश्‍चात्त्य विकृतीचे उदात्तीकरण करणारा ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ होत आहे. जनभावना लक्षात घेऊन सरकारने तो त्वरित रहित करावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. मिलिंद धर्माधिकारी यांनी केली. २७ डिसेंबर या दिवशी श्रमिक पत्रकारसंघात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या प्रसंगी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाचे पुणे शहराध्यक्ष श्री. मयुरेश अरगडे, अधिवक्त्या (सौ.) सुनीता घुले आणि रणरागिणी शाखेच्या कु. क्रांती पेटकर उपस्थित होत्या.

श्री. धर्माधिकारी पुढे म्हणाले, ‘‘सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनीही या कार्यक्रमाला सांस्कृतिक खात्याकडून कोणतीही अनुमती देण्यात येणार नसल्याचे म्हटले आहे. मुळशी तालुक्यातील ‘भाजप युवा मोर्च्या’कडून सनबर्नला विरोध झाला आहे. हे सर्व असतांना सनबर्न फेस्टिव्हल रहित का होत नाही ?’’

फ्लेम विद्यापीठ आणि सिम्बायोसिस या शैक्षणिक संस्थांच्या संकुलाच्या परिसरात हा फेस्टिव्हल आयोजित केला जाणे, म्हणजे युवकांना अमली पदार्थ, मद्य यांच्या व्यसनाधीनतेकडे वळवून नशेच्या दरीत ढकलण्यासारखे आहे. सनबर्न फेस्टिव्हलमध्ये मद्याची सर्रास विक्री होत असतांना हा कार्यक्रम पर्यटनपूरक कसा ?’, असा प्रश्‍न अधिवक्त्या सौ. सुनीता घुले यांनी उपस्थित केला, तर ‘या आधी गोव्यात झालेल्या या कार्यक्रमात अमली पदार्थांचा मुक्त वापर होत होता. अमली पदार्थांच्या अतिसेवनाने एक युवती मृत्यूमूखी पडली होती. अशा कार्यक्रमावर सरकारने बंदीच आणावी’, अशी मागणी कु. क्रांती पेटकर यांनी केली.

‘सरकारने सनबर्न फेस्टिव्हलला होणार्‍या विरोधाची नोंद घेतली पाहिजे. जर सरकार लोकांना जुमानत नसेल, तर दाद कुणाकडे मागायची ? सरकारला नव्या पिढीला व्यसनाधीन करून बिघडवायचे आहे का ?’, असा प्रश्‍न श्री. मयुरेश अरगडे यांनी उपस्थित केला.

वादग्रस्त सनबर्न फेस्टिव्हलच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

मुंबई : पुण्यातील ‘सनबर्न’ फेस्टिव्हलच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. ‘ध्वनीप्रदूषणाचे नियम पाश्‍चिमात्य सणांनाही लागू करा, केवळ भारतीय सणांवरच बंधन का ?’, असे या याचिकेत म्हटले आहे. अमोल बालवडकर यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर २६ डिसेंबरला सुट्टीकालीन न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. (संस्कृती रक्षणासाठी सर्वसामान्यांना न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यापर्यंत वेळ येऊ देणारे भाजप सरकार संस्कृतीद्रोही नव्हे काय ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)

फेस्टिव्हलमध्ये १५ वर्षांवरील सर्व व्यक्तींना प्रवेश दिलेला असतांना ते मद्यपान करणार नाहीत ?, याची काळजी आयोजक कशी घेणार ? त्याविषयीच्या उपाययोजना काय ?, असे प्रश्‍नही याचिकाकर्त्यांनी विचारले आहेत. पुण्यातील ज्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत हा फेस्टिव्हल होणार आहे, त्याचीही पूर्वअनुमती घेतली नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रात्री ८ ते १० या कालावधीत ध्वनीक्षेपकाला आणि फटाके फोडण्यास अनुमती दिली आहे; पण पुण्यातील या फेस्टिव्हलमध्ये ध्वनीप्रदूषणाचे नियम धाब्यावर बसवले आहेत. त्याचप्रमाणे ‘आंतरराष्ट्रीय ‘म्युझिक’ फेस्टिव्हल’च्या नावाखाली दुपारी ३ ते मध्यरात्री उशिरापर्यंत डॉल्बी साऊंडवर डीजेचे कार्यक्रम कर्णकर्कश आवाजात चालू असतात’, असा आरोप या याचिकेत केला आहे. वेळेची मर्यादा आणि डेसिबलची पातळी सांभाळून सण साजरे करण्याचे बंधन केवळ सर्वसामान्यांवरच आहे का ? ‘सनबर्न’लाही कायदा सारखाच पाहिजे’, असा युक्तीवाद श्री. बालवडकर यांच्या वकीलांनी केला आहे.

ध्वनीमर्यादा आणि पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची काळजी घ्या ! – मुंबई उच्च न्यायालय

सध्यातरी ‘सनबर्न’ आयोजकांना कोणतीही अनुमती दिलेली नाही, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे. त्यावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी शांतताक्षेत्र नसले, तरीही ध्वनीमर्यादा आणि पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्याच प्रमाणे ‘हे ठिकाण लोकवस्तीपासून किती दूर आहे ?’, अशी विचारणा खंडपिठाने केली. या याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली आहे.

सनबर्नच्या आयोजकांकडून स्वतःची कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न !

याचिकेतील आक्षेप सनबर्नच्या आयोजकांनी फेटाळून लावत ‘प्रतिवर्षी आम्ही सर्व प्रकराचे १९ परवाने काढतो. त्यासाठी लाखो रुपयांचे शुल्कही अदा करतो. साधारणत: कार्यक्रम चालू होण्याच्या २४ घंटे आधी सर्व परवाने घेतले जातात’, असे न्यायालयासमोर सांगितले. (याचाच अर्थ कोणतीही अनुमती हातात नसतांना अनेक दिवस अगोदरपासून कार्यक्रमाची सिद्धता कोणत्या आधारावर केली जाते ? याचाच अर्थ ‘सरकारचा अशा गोष्टींना पाठिंबा आहे’, असे संस्कृतीप्रेमींना वाटल्यास चूक ते काय ? सरकारचा हा संस्कृतीद्रोह जाणा ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)

‘सनबर्न’ नव्हे, तर ‘संस्कृतीबर्न’ असलेल्या या कायदाद्रोही आणि संस्कृतीभंजक ‘फेस्टिव्हल’ला पुण्यातूनच नव्हे, तर देशातून हद्दपार करा !

मुंबई – गेली काही वर्षे गोवा येथे होत असलेल्या ‘सनबर्न फेस्टीव्हल’ने गोवा शासनाचा कोट्यवधींचा कर बुडवल्याने त्याला तेथून हाकलून लावले, तोच ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ गेली ३ वर्षे देशाची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुण्यात आयोजित केला जात आहे. गेली ३ वर्षे ग्रामस्थ, स्थानिक नागरिक, सामाजिक संघटना, संस्कृतीरक्षण करणार्‍या संघटना आदींकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊनही शासकीय वरदहस्ताने हे कायदाद्रोही, संस्कृतीभंजन आणि कर बुडवणारे फेेस्टिव्हल मोठ्या तामझामात संपन्न होत आहे. अमली पदार्थांची सर्रास होणारी विक्री, मद्यपान आणि धुम्रपान यांचा मुक्तसंचार, पाश्‍चात्त्य संगीताच्या तालावर डोलत विनाशाकडे जाणारी युवापिढी, ही या ‘सनबर्न’ची वैशिष्ट्ये आहेत. यंदाच्या ‘सनबर्न’चे भागीदार (पार्टनर) तर देशातील बँकांचे ९ सहस्र कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवणार्‍या विजय मल्ल्या या पसार गुन्हेगाराचे ‘किंगफिशर’ हे आस्थापन आहे. या कार्यक्रमासाठी होत असलेली अवैध वृक्षतोड, मद्यबंदीचा आदेश झुगारणे, शासनाचा महसूल बुडवणे, युवकांचे संशयास्पद मृत्यू, ध्वनीमर्यादांचे उल्लंघन आदी कारणांमुळे वादात अडकलेला हा कार्यक्रम ‘सनबर्न’ नसून ‘संस्कृतीबर्न’च आहे. अद्याप या कार्यक्रमाला राज्य सरकारने अनुमती दिलेली नाही. असे असले, तरी सरकार ऐनवेळी कोणत्या ना कोणत्या आर्थिक तडजोडी करून अनुमती देते, हा पूर्वानुभव आहे. संत ज्ञानेश्‍वर, संत तुकाराम आदी संतांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या पुण्यनगरीत कायदाद्रोही, संस्कृतीभंजक आणि करबुडव्या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला सरकारने अनुमती देऊ नये, तसेच ही सामाजिक कीड पुण्यातूनच नव्हे, तर भारतातूनच हद्दपार करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.

या प्रसिद्धीपत्रकात श्री. घनवट पुढे नमूद करतात की,

१. ‘सनबर्न’च्या आयोजकांनी गोवा पोलीस आणि गोवा शासन यांचे करापोटीचे एकूण २ कोटी ३० लाख रुपये वर्ष २०१० पासून देणे बाकी आहे. असे असल्यानेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ‘सनबर्नच्या आयोजकांकडून कोट्यवधी रुपयांचा कर वसूल केल्यावरच त्यांच्या कार्यक्रमांना अनुमती द्यावी’, असा स्पष्ट आदेश दिला.

२. तसेच ‘सनबर्न’च्या आयोजकांना महाराष्ट्र शासनाने कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावला असून तोही त्यांनी बुडवला आहे. नुकतेच राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात चालू असलेल्या सुनावणीत ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला अनुमती दिली नसल्याचे म्हटले आहे. असे असले, तरी ‘सनबर्न’च्या आयोजकांनी कार्यक्रमाची तिकीटविक्री ‘ऑनलाईन’ कशी आणि कोणाच्या अनुमतीने चालू केली ?, याचीही चौकशी करण्याची मागणी श्री. घनवट यांनी केली आहे.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात