हिंदूंनो, लोकशाही व्यवस्थेद्वारे तुमच्या श्रद्धास्थानांवर होणारे आघात रोखण्यासाठी धर्माचरणी राज्यकर्त्यांचे हिंदु राष्ट्र स्थापन करण्यासाठी कटीबद्ध व्हा !
थिरूवनंतपूरम् : केरळ राज्यातील थिरूवनंतपूरम् जिल्ह्यातील नय्यर वन्यप्राणी अभयारण्यात असलेल्या अगस्त्याकुडम या प्राचीन अगस्ती मुनींच्या मंदिरात आतापर्यंत महिलांना प्रवेश मिळत नव्हता; मात्र केरळ उच्च न्यायालयाने नुकताच एक निर्णय देऊन या मंदिरातही महिलांना प्रदेश देण्याची अनुमती दिली आहे. शबरीमला मंदिरासंबंधी महिलांना समान अधिकार मिळण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेऊन उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
१. अगस्त्याकुडम मंदिर समुद्र सपाटीपासून १ सहस्र ८६८ मीटर (सुमारे ६ सहस्र फूट) उंचीवर असून या ठिकाणी जाण्यासाठी वन्यप्राणी अभयारण्यातून अत्यंत कठीण रस्त्यावरून २ दिवसांचा प्रवास करावा लागतो.
२. अगस्त्याकुडम मंदिराचा उत्सव ४१ दिवसांचा असून तो १४ जानेवारीपासून चालू होत आहे.
३. वन खात्याने प्रतिवर्षी प्रमाणे प्रत्येक दिवशी १०० भाविक अशा एकूण ४ सहस्र १०० भाविकांनाच मंदिरात जाण्याची अनुमती दिली आहे. प्रवासातील धोका लक्षात घेऊन केवळ १४ वर्षांपुढील वयाच्या पुरुषांनाच अशी अनुमती देण्यात येते.
४. तसेच या वनात कानी नावाची आदिवासी जमात रहाते. अगस्ती मुनी हे त्यांचे आराध्य दैवत आहे; मात्र त्यासाठी त्यांनी कुठलेही मंदिर न उभारता केवळ एका मूर्तीची स्थापना केली आहे. या जमातीतही परंपरेनुसार महिलांना डोंगरावर जाण्यास अनुमती नाही. (आदिवासींची पूर्वापार असणारी परंपरा मोडीत काढायला निघालेल्या तथाकथित पुरोगाम्यांना इतरांच्या श्रद्धांवर आघात करण्याचा काय अधिकार ? महिलांच्या समानतेच्या नावाखाली अशा प्रकारची दुही निर्माण करणार्‍यांना रोखण्यासाठी हिंदु राष्ट्राला पर्याय नाही ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
५. मल्लापूरम् येथील ‘वूमन इंटिग्रेशन अँड ग्रोथ कौन्सिल थ्रू स्पोर्ट’ आणि कोझिकोडे येथील ‘अन्वेशी’ या २ महिला संघटनांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून ‘महिलांना अगस्त्याकुडम मंदिरातही प्रवेशाची अनुमती दिली जावी’, अशी मागणी केली. (या संघटनांना मशिदीमध्ये आणि चर्चच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात महिलांना प्रवेश करण्यासाठी कधी याचिका प्रविष्ट करावीशी का वाटत नाही ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) त्यावर ३० नोव्हेंबर २०१८ या दिवशी महिला न्यायाधीश अनु शिवरामन् यांनी महिलांना अनुमती देण्याचा निर्णय दिला. (शबरीमला मंदिरातील प्रवेशाच्या वेळी मात्र खंडपिठातील महिला न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांनी प्रवेशाला विरोध केला होता, हे लक्षात घ्या !- संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) त्यामुळे राज्याच्या वन खात्याने भाविकांचे नोंदणीकरण करतांना मागवलेल्या अर्जात महिलांचे अर्जही अंतर्भूत केले आहेत.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
