राज्यघटना आणि सरकार धर्मनिरपेक्ष, तर केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण का ? – हिंदु संघटनांचा प्रश्‍न
भाग्यनगर (तेलंगण) : स्वातंत्र्यानंतर भारताला ‘धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर)’ घोषित करण्यात आले. या धर्मनिरपेक्ष भारतातील भ्रष्ट राजकीय नेत्यांनी, तसेच प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी केलेल्या लुटीमुळे देश कर्जबाजारी झाला आहे. अशा वेळी या आधुनिक गझनींची दृष्टी हिंदु मंदिरांतील धनाकडे वळली आणि त्यांनी मंदिरांतील धन अन् भूमी कह्यात घेण्यासाठी मंदिरांचे सरकारीकरण चालू केले. पूर्वी राजे, महाराजे मंदिरे बनवत असत, त्यांना धनही दान करत असत; मात्र आज निधर्मी सरकार मंदिरांना एक रुपयाही न देता मंदिरांचे धन लुटत आहेत. देशातील सर्वांत श्रीमंत मंदिरे, उदा. श्री तिरुपती देवस्थान, शबरीमला देवस्थान, शिर्डी येथील साईबाबा मंदिर, कोल्लूर येथील मुकांबिका देवालय, पुरी येथील जगन्नाथ मंदिर इत्यादी आज सरकारच्या कह्यात आहेत; मात्र हेच निधर्मी सरकार सर्वांना समान न्याय लावून एकही मशीद किंवा चर्च कह्यात घेत नाही. सरकारच्या कह्यातील या मंदिरांतही आता भ्रष्टाचार चालू झाला आहे. श्री तिरुपती देवस्थानात देवाच्या दागिन्यांचा ४५ सहस्र कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून त्याच्या चौकशीचा अहवाल जनतेसमोर सादर न करणे, प्रसादाचे लाडू बनवण्याच्या कंत्राटात भ्रष्टाचार होणे, याचसमवेत हिंदु देवस्थानामध्ये ख्रिस्ती कर्मचार्‍यांची नेमणूक करणे, प्राचीन परंपरेतील धर्मशास्त्रीय विधी बंद करणे, पारंपरिक पुजार्‍यांना हटवून पगारी पुजारी नेमणे, देवस्थानचा निधी वेदपाठशाळेसाठी वा हिंदु धर्माचे शिक्षण देण्यासाठी खर्च न होता शासकीय योजनांसाठी वापरणे आदी अनेक चुकीच्या गोष्टी होत आहेत.
स्वतःला निधर्मी म्हणवणारे सरकार भक्तांनी देवाला अर्पण केलेला पैसा अन्य धर्मियांना वाटत आहे. देशाची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे, सरकारही धर्मनिरपेक्ष आहे; मग केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण का ?, असे परखड प्रतिपादन अम्मा कोंडवेट्टी ज्योतिर्मयी यांनी येथे केले. येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.
या दृष्टीने मंदिरांच्या मुक्ततेसाठी हिंदु संघटना, तसेच धार्मिक क्षेत्रातील मान्यवर यांनी एकत्रित येऊन ‘हिंदूंची देशभरातील मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्यासाठी समितीने ‘मंदिर स्वराज्य लढा’ उभारण्याचे नियोजन केले आहे. देशभरातील सरकारीकरण केलेली मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करून ती शंकराचार्य अथवा धर्माचार्य यांच्या मार्गदर्शनाखाली हिंदूंचे व्यवस्थापन मंडळ बनवून त्यांच्याकडे मंदिरांचा कारभार सोपवण्यात यावा’, अशीही मागणी केली. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे तेलंगण आणि आंध्रप्रदेश राज्य समन्वयक श्री. चेतन गाडी, हिंदु जनशक्ती संघटनेचे राज्यप्रमुख ललित कुमार, अखंड भारत सेनेचे प्रमुख श्री. राकेश आणि हिंदु देवालय परीरक्षण समितीचे राज्यप्रमुख श्री. रवींद्र रेड्डी हेही उपस्थित होते.
हिंदूंची मंदिरे मुक्त करण्याचा प्रयत्न चालू ! – चेतन गाडी, हिंदु जनजागृती समिती
श्री. चेतन गाडी या वेळी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयानेही ६ जानेवारी २०१३ या दिवशी ‘श्री नटराज मंदिर विरुद्ध स्टेट ऑफ तमिळनाडू’ या डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांच्या याचिकेवर निकाल देतांना तमिळनाडू सरकारचा मंदिर सरकारच्या कह्यात घेण्याचा आदेश रहित केला. ‘सरकार केवळ गैरव्यवस्थापनाच्या नावाखाली मंदिरे कह्यात घेऊन चालवू शकत नाही’, असे या आदेशात म्हटले आहे. असे असतांनाही राज्यांचा कारभार नीट चालवू न शकणारे राजकीय नेते मंदिरे चालवण्याचा दावा कसा करत आहेत ? एकीकडे देशाची राज्यघटना सर्वांना समान अधिकार सांगत असतांना या सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांत सामान्य भक्त घंटो न् घंटे रांगेत उभे असतांनाही व्ही.आय.पी. दर्शनाच्या नावाखाली ३०० रुपयांचे तिकीट विकत घेणार्‍यांना त्वरित दर्शन का दिले जाते ? केवळ आंध्रप्रदेशमध्ये मंदिरांच्या ७० सहस्र एकर भूमीवर सरकारने नियंत्रण मिळवले आहे. तेलंगणमधील श्रीशैलम् देवालयाची १ सहस्र ६०० एकर भूमी ख्रिस्ती मिशनरींना देण्यात आल्याचाही आरोप आहे. या सर्व दृष्टीने आता तेलंगण आणि आंध्रप्रदेश राज्यांतील हिंदु संघटनांनी एकत्र येऊन हिंदूंची मंदिरे मुक्त करण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे.
सर्व हिंदूंनीही जागृत होऊन मंदिरांच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यात सहभागी होणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने ‘रविवार, ३ फेब्रुवारी या दिवशी भाग्यनगर येथील इंदिरा पार्कमधील धरणा चौकात एक आंदोलन नियोजित केले आहे. त्यात अधिकाधिक हिंदु भाविकांनी सहभागी व्हावे’, असे आवाहनही या वेळी करण्यात आले.
