शिर्डी संस्थानकडून निळवंडे धरणासाठी ५०० कोटी रुपये कर्ज देण्याचे प्रकरण
देवस्थानांच्या निधीचा योग्य प्रकारे विनियोग होण्यासाठी सरकारीकरण झालेली मंदिरे भक्तांच्या कह्यात येणे आवश्यक आहे !
संभाजीनगर : शिर्डी संस्थानकडून नगर येथील निळवंडे धरणाच्या कालव्यासाठी राज्य सरकारला देण्यात येणार्‍या ५०० कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाला उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारीला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी ४ फेब्रुवारी या दिवशी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्या वतीने अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगावकर यांनी हस्तक्षेप याचिका प्रविष्ट केली. ही याचिका न्यायालयाने स्वीकारून बिनव्याजी कर्ज देण्याला स्थगिती देण्याचा मनाई हुकूम कायम ठेवला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारी या दिवशी ठेवली आहे. शिर्डी संस्थान राज्य सरकारला ५०० कोटी रुपये कर्जाऊ रक्कम देणार, हे हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी यापूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन उघड केले हाते. त्यांनी याविषयी आक्षेप घेणारा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात प्रविष्ट केला होता. कायद्यानुसार शिर्डी संस्थानला सरकारला कर्जवाटप करता येत नाही. यापूर्वी तसा ठराव संस्थानने केला होता, तसेच यापूर्वीसुद्धा काही प्रकरणांत मंत्रालयातील प्रत्येक उत्तरदायी अधिकार्‍याने ‘पैसे देऊ नयेत’, असेच मत मांडले. असे असतांनाही मुख्यमंत्र्यांनी कर्ज देण्याचे ठरवले. ही कृती मनमानी असल्याचे अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी सांगितले आहे, असे प्रतिपादन अधिवक्ता कुलकर्णी यांनी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्या वतीने न्यायालयात केले.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
