कुंभमेळा प्रयागराज २०१९
प्रयागराज येथील कुंभमेळ्यातील सनातन संस्थेच्या शिबिरात ‘आगामी निवडणुकीतील हिंदूंचे घोषणापत्र’ या विषयावर पत्रकार परिषद
प्रयागराज (कुंभनगरी) : आगामी लोकसभा निवडणुकीत सत्ता हवी असणार्‍या राजकीय पक्षाने हिंदूंच्या न्याय्य मागण्यांची पूर्तता केली पाहिजे, असे प्रतिपादन नवी देहली येथील अपक्ष आमदार तथा ‘हिंदु चार्टर’चे श्री. कपिल मिश्र यांनी येथे केले. येत्या निवडणुकीत हिंदूंच्या न्याय्य मागण्यांची पूर्तता व्हावी, यासाठी प्रयागराज येथील कुंभनगरीमध्ये सनातन संस्थेच्या प्रदर्शनात ‘हिंदु चार्टर’ (हिंदूंचे घोषणापत्र) या विषयावरील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या प्रसंगी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे आणि सनातन संस्थेचे प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस उपस्थित होते.
प्रास्ताविक करतांना श्री. चेतन राजहंस म्हणाले की, हिंदूंच्या घोषणापत्राच्या माध्यमातून हिंदूंच्या मागण्या कोणत्या आणि त्या घटनेनुसार कशा योग्य आहेत, त्याचप्रमाणे अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाच्या माध्यमातून कोणत्या मागण्या करण्यात आल्या, याची माहिती होण्याच्या हेतूने पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे.
आमदार श्री. कपिल मिश्र पुढे म्हणाले की…
१. ‘हिंदु चार्टर’ म्हणजे हिंदूंचे घोषणापत्र आहे. भारतात हिंंदूंच्या काय मागण्या आहेत, याचा ‘चार्टर’ सिद्ध केला आहे. येथील सरकार एकीकडे भारत धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचे सांगत असतांना दुसरीकडे समान नागरी कायदा लागू करण्याचा प्रश्‍न येतो, तेव्हा अल्पसंख्यांकांना धर्माच्या आधारावर संरक्षण दिले जात आहे. त्यांच्यासाठी धर्माच्या आधारावर शिष्यवृत्ती, शिक्षण, नोकर्‍या, विशेष आयोग बनवणे, अल्पसंख्यांकांना विशेष संरक्षण देणे म्हणजे एकप्रकारे राज्यघटनेचे उल्लंघन आहे. हिंदूंशी भेदभाव होईल, अशी या देशाची राज्यघटना बनवली गेली असून हिंदूंना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जात आहे. हे पालटण्यासाठी हिंदूंनी संघटित होऊन राजकीय पक्षांवर दबाव टाकला पाहिजे.
२. श्री. सत्यपाल सिंह यांनी वर्ष २०१६ मध्ये लोकसभेत मांडलेले खासगी विधेयक संमत करावे. यात मंदिरांचे व्यवस्थापन मंदिर आणि धार्मिक संस्था यांच्याकडे द्यावे, हिंदूंना शासकीय योजना, शिष्यवृत्ती आदी विविध योजनांमध्ये समान अधिकार मिळावा, शैक्षणिक अभ्यासक्रमात भारताच्या प्राचीन ग्रंथांचा समावेश करावा, सरकार आणि अन्वेषण यंत्रणा यांच्याकडून हिंदु संस्थांमध्ये होणारा हस्तक्षेप बंद व्हावा, हिंदु साहित्य, कला, नृत्य, संस्कृती जतन करण्यासाठी १० सहस्र कोटी रुपयांच्या बीज निधीची तरतूद करावी, अशा विविध मागण्या आहेत.
३. अल्पसंख्यांकांसाठी काम करणे, हीच राज्यघटना असल्याचेे सर्व राजकीय पक्षांना वाटत आहे. हेच मुळात चुकीचे आहे. याविषयी हिंदूंमध्ये जागृती व्हावी; म्हणून ‘हिंदु चार्टर’, सनातन संस्था आणि हिंदु जनजागृती समिती कार्य करत आहे. हिंदू जागृत झाल्यावर सर्व राजकीय पक्षांवर दबाव येईल. त्या वेळी त्यांना ‘आम्ही हिंदूंच्या संदर्भात चुकीचे निर्णय घेत आहोत’, याची जाणीव होईल. आपलीच राज्यघटना आणि कायदा आपल्याच विरोधात वापरला जात आहे. हे थांबवले पाहिजे.
४. राज्यघटनेच्या विरोधात जाऊन सच्चर आयोगाची स्थापना केली गेली. भारतात मतपेटीचे राजकारण चालू झाल्यापासून अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन केले जात आहे. सरकार मंदिरांचे सरकारीकरण करते; मात्र चर्च आणि मशिदी यांचे सरकारीकरण करत नाही.
५. भारतात हिंदूंना दुय्यम दर्जाचे नागरिकत्व आहे, तर अल्पसंख्यांकांना प्रथम दर्जाचे नागरिकत्व आहे. त्यामुळे ‘सर्व नागरिकांना समानतेचा दर्जा मिळावा’, ‘घटनेत जेथे जेथे ‘अल्पसंख्यांक’ शब्दाचा उल्लेख आहे, तेथे ‘नागरिक’ शब्द लिहावा’, ‘विदेशातून येणारा पैसा धर्मांतरासाठी वापरला जात असल्याने तो बंद व्हावा’, ‘काही काळानंतर गोमांस निर्यातीत भारत प्रथम क्रमांकावर झेप घेणार असल्याने गोमांस निर्यातीला त्वरित प्रतिबंध करण्यात यावा’, अशा ‘हिंदु चार्टर’च्या मागण्या आहेत.
हिंदूंच्या अपेक्षा पूर्ण न करणार्‍या राजकीय पक्षांना त्याची किंमत चुकवावी लागेल ! – सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे
१. जोपर्यंत सर्व राजकीय पक्ष समान नागरी कायदा लागू व्हावा, याचे समर्थन करून तो लागू करत नाहीत, तोपर्यंत हिंदूंना अधिकार मिळणार नाहीत. आता ८० टक्के हिंदूूंंच्या भावनांना कोणी दुर्लक्षित करू शकत नाही. राहुल गांधी यांनी मंदिरात जाणे, ममता बॅनर्जी सरकारने दुर्गापूजा प्रायोजित करणे, केरळमध्ये कम्युनिस्ट सरकारने रामायण मास साजरा करणे हा हिंदूंच्या जागृतीचा परिणाम आहे. आम्ही सर्व राजकीय पक्षांना चेतावणी देत आहोत की, जागृत होणार्‍या हिंदूंच्या भावनांना समजून घेऊन हिंदूंच्या अपेक्षा पूर्ण करा अन्यथा त्या पूर्ण न करणार्‍या राजकीय पक्षांना त्याची किंमत चुकवावी लागेल. जो पक्ष हिंदूंच्या या मागण्या मान्य करील, त्यांनाच हिंदू पाठिंबा देतील.
२. सरकार जर सर्वधर्मसमभाव मानत असेल, तर धर्मांतर करण्यासाठी संमती का देते ? त्यामुळे धर्मांतरविरोधी कायदा झाला पाहिजे. हिंदूूंना धर्मशिक्षण देण्याविषयी सरकारने प्रतिबंध केला आहे. मंदिरांचे सरकारीकरण केले जाते; मात्र चर्च आणि मशिदी यांचे सरकारीकरण होऊ शकत नाही. अशा प्रकारे देशात विषमता आणि भेदभाव यांचे वातावरण आहे.
३. सरकार काश्मिरी हिंदूंना ४० लक्ष रुपयांचे प्रलोभन देऊन विनासुरक्षा काश्मीर येथे पाठवत आहे. हा प्रकार म्हणजे हिंदूंना त्यांच्या मृत्यूची किंमत देऊन मरण्यासाठी पाठवण्यासारखे आहे. यापेक्षा सरकारने पूर्ण सुरक्षा देऊनच हिंदूंना तेथे पाठवले पाहिजे.
