केरळ आंतर चर्च परिषदेच्या विरोधाचा परिणाम
- हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण करणारे केरळमधील माकपचे सरकार ख्रिस्त्यांच्या चर्चचे सरकारीकरण करण्यावर चर्चच्या विरोधामुळे माघार घेते, हे हिंदु भाविक आणि मंदिरांच्या व्यवस्थापन समित्या लक्षात घेतील का ?
- देशात केवळ हिंदूंच्याच धार्मिक स्थळांना सरकार नियंत्रणात घेण्याचे धाडस दाखवते; मात्र अन्य धर्मियांच्या धार्मिक स्थळांचे नियंत्रण घेण्याविषयी सोयीस्कर मौन बाळगते !
- हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेण्यासाठी हिंदूच सरकारला सांगतात; मात्र ख्रिस्ती किंवा मुसलमान त्यांचे चर्च आणि मशिदी यांना नियंत्रणात घेण्यास सरकारला कधीच सांगत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
कोची : केरळमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने घोषित केले आहे की, ते ‘चर्च कायद्या’ची कार्यवाही करणार नाहीत. या कायद्यात चर्चचे व्यवस्थापन करण्यासाठी देवस्थान व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर संरचना करणे प्रस्तावित आहे. ‘केरळ चर्चचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कोणतेही नवीन कायदे आणले गेले, तर त्याविरुद्ध गंभीर परिणाम होतील’, अशी चेतावणी आंतर चर्च परिषदेने दिल्यानेच सरकारकडून असे सांगण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. माकपचे राज्य सचिव कोदियेरी बालाकृष्णन् यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की,
१. केरळ शासन प्रस्तावित कायद्याला संमती देणार नाही. चर्चचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सध्या काही नियम आहेत आणि त्यामुळे नवीन कायदा आवश्यक नाही. काही स्वार्थी लोक याविषयी अफवा पसरवत आहेत आणि म्हणूनच सरकार त्याला विरोध करत आहे. त्यांच्या या विधानापूर्वी या कायद्याला विरोध करण्यासाठी आंतर चर्च परिषदेने कोट्टायमजवळ बैठक आयोजित केली होती.
२. ‘लॉ रिफॉर्म्स कमिशन’चे (कायदा सुधार समितीचे) अध्यक्ष म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश के.टी. थॉमस यांनी वर्ष २००९ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या कायद्यातील पालटावर जनतेचे मत मागण्यासाठी सुधारित चर्च कायद्याचा मसुदा प्रसारित केल्यानंतर ही समस्या चालू झाली.
३. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही.आर्. कृष्णा अय्यर यांनी वर्ष २००९ मध्ये वरील चर्च कायदा प्रस्तावित केला होता. तो अद्यापही प्रलंबित आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
