निळवंडे धरणासाठी शिर्डी संस्थानकडून ५०० कोटी रुपये देण्याचे प्रकरण
संभाजीनगर : शिर्डी संस्थानकडून नगर येथील निळवंडे धरणाच्या कालव्यासाठी राज्य सरकारला देण्यात येणार्‍या ५०० कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या प्रकरणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या वतीने अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी हस्तक्षेप याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेवर ४ मार्चला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १२ मार्चला होणार असल्याचे सांगितले आणि यापूर्वी कर्ज देण्यासाठी दिलेला स्थगिती हुकूम कायम ठेवला.
शिर्डी संस्थानच्या वस्तू खरेदीतील घोटाळ्याचे प्रकरण
हिंदु जनजागृती समितीच्या जनहित याचिकेवरील पुढील सुनावणी १२ मार्चला
शिर्डी संस्थान न्यासाकडून नाशिक आणि त्र्यंबकेश्‍वर येथे झालेल्या वर्ष २०१५ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नावाने शासनाची अनुमती न घेता अनेक महागड्या वस्तूंची खरेदी करण्यात आली आहे. या संदर्भातील घोटाळ्याच्या विषयी हिंदु जनजागृती समितीच्या जनहित याचिकेवर ४ मार्चला झालेल्या सुनावणीत पुढील सुनावणी १२ मार्चला होणार असल्याचे सांगण्यात आले. वरील दोन्ही प्रकरणी अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगावकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
