‘माहिती अधिकार’ नाकारणार्‍या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान समितीच्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करा !

• माहिती अधिकार कायदा लागू असतांनाही माहिती न दिल्याचे प्रकरण

• श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समितीचे मंदिर व्यवस्थापकांना निवेदन

पंढरपूर (जिल्हा सोलापूर) : श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर देवस्थान समिती ही कायद्यान्वये शासनाच्या नियंत्रणात आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराचा कायदा या देवस्थान समितीला लागू होतो. त्यानुसार देवस्थान समितीच्या संकेतस्थळावर माहिती अधिकार कायद्याच्या ‘कलम ४’ अन्वये माहिती (प्रकटने) ठेवणे बंधनकारक होते; मात्र मंदिर समितीच्या अधिकार्‍यांनी ‘ही मंदिर समिती माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नाही’, असे खोटे सांगून माहिती देण्याचे टाळले. असे खोटे सांगून भक्तांची दिशाभूल करून माहिती न देणार्‍या अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई व्हावी, या मागणीचे निवेदन श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समितीच्या वतीने श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे व्यवस्थापक श्री. बालाजी पुदलवाड यांना दिले. या वेळी मंदिर समितीच्या व्यवस्थापकांशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी उद्दामपणे उत्तरे दिली.

या वेळी श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समितीचे सचिव श्री. गणेश लंके, वारकरी पाईक संघाचे प्रवक्ते ह.भ.प. वीर महाराज, हिंदु महासभेचे अध्यक्ष श्री. बाळकृष्ण डिंगरे, हिंदु महासभेचे सदस्य सर्वश्री संजय कवडे, विलास देशमुख, कपील बिरडेकर, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता संघटक अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, सनातन संस्थेचे श्री. मोहन लोखंडे, श्री. हिरालाल तिवारी, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. शशीशेखर पाटील आदी उपस्थित होते.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की,

• श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समितीसह अनेकांनी माहिती अधिकाराचा कायदा वापरून मंदिर समितीविषयी माहिती प्राप्त केली; मात्र अलीकडच्या काळात ही माहिती देणे बंद केले आहे.
• माहिती न देण्यामागे मंदिर समितीच्या शासकीय समित्यांमधील अधिकारी भ्रष्ट आहेत, तसेच त्यांना माहिती द्यायची नाही किंवा हे अधिकारी अकार्यक्षम असून कायद्याचे काटेकोर पालन करत नाहीत, असे कारण वाटते.
• श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीने माहिती अधिकार कायदा अमलात आणून विनातक्रार माहिती द्यावी.

वरील निवेदन देतांना अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर यांनी मंदिर समितीच्या व्यवस्थापकांना विचारलेले प्रश्‍न आणि व्यवस्थापकांनी दिलेली उद्दाम अन् स्पष्टीकरणात्मक उत्तरे पुढीलप्रमाणे आहेत.

• वर्ष २०१७ पासून शासनाने मंदिर समितीशी वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे, तसेच १ मार्च २०१९ या दिवशी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने पत्रकार परिषद घेऊन माहिती देण्याची मागणीही केली आहे. त्यानंतर श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समितीच्या वतीने निवेदन देण्यास गेल्यावर मंदिर समितीचे व्यवस्थापक श्री. पुदलवाड म्हणाले, ‘‘कालच आम्हाला शासनाचे पत्र प्राप्त झाले आहे. तुम्ही माहिती अधिकाराचा अर्ज करू शकता. यापुढे माहिती दिली जाईल. याविषयी मी कार्यकारी अधिकार्‍यांशी चर्चा करतो की, शासन आणि न्यायालय यांतील नेमका कोणाचा निर्णय मान्य करायचा आणि उद्या संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत ठोस निर्णय घेण्यात येईल.’’ (शासनाचा स्पष्ट आदेश असूनही व्यवस्थापकांना कार्यकारी अधिकार्‍यांशी चर्चा करावी लागते. शासन मोठे कि कार्यकारी अधिकारी ? व्यवस्थापकांच्या या उत्तरामध्ये त्यांचा उद्दामपणा आणि चालढकलपणा दिसतो ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
• आतापर्यंत ज्या भाविकांचे अर्ज नाकारले, त्या सर्व भाविकांना ‘मंदिराला माहिती अधिकार कायदा लागू आहे, असे लेखी पत्र पाठवा’, अशी मागणी उपस्थित हिंदुत्वनिष्ठांनी केल्यानंतर ‘हे शक्य होणार नाही, यापुढे अर्ज आल्यास आम्ही माहिती देऊ’, असे उद्दामपणे व्यवस्थापक पुदलवाड यांनी सांगितले. (भाविकांच्या अर्जांचा थोडाही विचार न करणारी मंदिर समिती त्यांच्या सुविधांसाठी किती निष्क्रीय असेल, हेच या उत्तरातून लक्षात येते ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
•  या वेळी उपस्थित हिंदुत्वनिष्ठांनी ‘मंदिराला माहिती अधिकार कायदा लागू आहे, हे समाजाला कळावे, यासाठी जाहीर फलक लावा’, अशी मागणी केल्यावर व्यवस्थापक उद्दामपणे म्हणाले, ‘‘फलक लावण्यात येईल. होऊन होऊन काय होणार, तर आमचा छायांकित प्रती काढण्याचा ताप वाढेल.’ (ही आहे सरकारच्या कह्यात असलेल्या मंदिर समितीच्या व्यवस्थापकांची उत्तरे ! अशी मागणी मंदिर संरक्षण कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांना का करावी लागते ? मंदिर समितीच्या हे लक्षात येत नाही का ? माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत माहिती पुरवणे, हे व्यवस्थापकांचे कामच आहे, तो त्यांना ‘ताप’ वाटत असेल, तर त्यांनी खुशाल त्यागपत्र द्यावे, असे भक्तांना वाटल्यास चूक ते काय ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
• या वेळी अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर यांनी वर्ष २०१७ पासून मंदिर समितीला शासनाने दिलेली कागदपत्रेही दाखवली, तरीही व्यवस्थापकांनी ‘२५ सप्टेंबर २०१८ चे पत्र प्राप्त झाले आहे, त्यापूर्वीची पत्रे प्राप्त झाली नाहीत’, असे स्पष्टीकरण दिले. (२५ सप्टेंबरनंतर ६ मास होऊनही मंदिर समितीने काहीच पावले उचलले नाहीत. त्यासाठी हिंदु विधीज्ञ परिषदेला पत्रकार परिषद घेऊन जाणीव करून द्यावी लागली. या कामांमध्ये इतकी दिरंगाई का ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात