मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीराम जन्मभूमीच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी ३ सदस्य समिती मध्यस्थ म्हणून नेमली आहे. प्रश्न इतकाच आहे की, दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांना मध्यस्थी, तडजोड मान्य होती, तर मग २५ वर्षांपासून हा झगडा का चालू ठेवला ? त्यावरून शेकडो लोकांचे रक्त का सांडले ? राजकारण आणि न्यायालय यांमध्ये ‘राममंदिर निर्माण’ विषयाचा ‘फुटबॉल’ झाला आहे. राममंदिराचा विषय रखडणे, हे स्वत: हिंदुत्वनिष्ठ म्हणवणार्या राज्यकर्त्यांना शोभणारे नाही, असे स्पष्ट मत शिवसेना पक्षप्रमुख श्री. उद्धव ठाकरे यांनी ९ मार्चमधील ‘दैनिक सामना’च्या अग्रलेखातून व्यक्त केले आहे. अयोध्या येथे श्रीराम जन्मभूमीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या ३ सदस्यीय समितीविषयी या अग्रलेखातून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
या अग्रलेखात म्हटले आहे,
- राज्यकर्ते आणि सर्वोच्च न्यायालय अद्यापही राममंदिराचा प्रश्न सोडवू शकलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नेमलेले ३ मध्यस्थ काय करणार ? थोडक्यात सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीराम जन्मभूमी वादावरील निर्णय पुढे ढकलला आहे. आता लोकसभा निवडणुकीनंतरच राममंदिराचा निर्णय होईल.
- या खटल्यातील पक्षकार खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी अयोध्याप्रकरणात मध्यस्थी मान्य नसल्याचे घोषित केले आहे. राममंदिरासाठी अनेक वर्षे लढा देणार्यांना मध्यस्थप्रकरण मान्य नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाने हा सर्व खटाटोप का करावा ?
- मुळात अयोध्या हा केवळ भूमीचा प्रश्न नसून भावनेचा प्रश्न आहे. अशा प्रश्नी मध्यस्थी आणि निवाडे कुचकामी ठरतात, हा अनुभव आहे. राममंदिर हा भावनेचा प्रश्न असल्यामुळेच शेकडो करसेवकांनी त्यासाठी बलीदान दिले, हे विसरता येणार नाही.
- अयोध्येतील राममंदिराचा प्रश्न श्रद्धा आणि भावना यांचा आहे. भारतासह जगभरात श्रीरामाची शेकडो मंदिरे आहेत; पण ‘अयोध्येत प्रत्यक्ष रामजन्मभूमीवर श्रीरामाचे मंदिर का नाही ?’, हा खरा प्रश्न आहे आणि तो योग्यच आहे.
- पुलवामा आक्रमणानंतर पाकिस्तानवर पडलेले बॉम्ब, त्यानंतरचे देशात निर्माण झालेले वातावरण यांमुळे ‘आधी काश्मीर, नंतर मंदिर’ अशी भूमिका सरसंघचालक यांनी घेतली. आता आधी काश्मीरचा प्रश्न सुटतोय कि लगेच राममंदिर निर्माण कार्य चालू होते, ते पहायचे.
- काश्मीर हा ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय अस्मितेचा आणि अभिमानाचा विषय आहे, तसा राममंदिरही हिंदूंच्या अभिमानाचा विषय आहे; मात्र आमच्याच भारतात राममंदिर होत नाही. स्वत:च्याच जागेसाठी मध्यस्थांशी चर्चा करावी लागत आहे. याला उत्तरदायी कोण ?
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात