- चर्चमधील लैंगिक शोषणाच्या घटना रोखण्यासाठी पोप यांच्याकडून नव्या कायद्याची घोषणा उशिरा सुचलेले शहाणपण ! केवळ तक्रार नोंदवणे पुरेसे नाही, तर संबंधितांची तात्काळ चौकशी करून त्यांना कठोर शिक्षा कधी करणार ?, हेही पोप यांनी सांगायला हवेे !
- अशा प्रकारचे शोेषण होणारच नाही, यासाठी पोप काय करणार आहेत ? ‘पाद्री म्हणजे वासनांध व्यक्ती’ आणि ‘चर्च म्हणजे अशा वासनांधांचे ठिकाण’, असे कोणी म्हणू नये, यासाठी पोप काय करणार आहेत ?
व्हॅटिकन (रोम) : ख्रिस्त्यांचे सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रान्सिस यांनी ९ मे या दिवशी एक कायदा पारित केला या कायद्यानुसार चर्चच्या अधिकार्‍यांना त्यांच्या कार्यकक्षेत येणार्‍या विभागांत होणार्‍या लैंगिक शोषणाच्या घटना आणि त्या दाबून टाकण्याचे प्रयत्न ‘व्हॅटिकन’च्या लक्षात आणून देणे, हे जगभरातील कॅथलिक पाद्री आणि नन यांना अनिवार्य केले आहे.
१. नवीन चर्च कायद्यात अशा घटनांची माहिती देणार्‍यांची नावे गुप्त ठेवण्याची तरतूद करून अशा व्यक्तींना संरक्षण देण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांत आरोपी जेव्हा बिशप, कार्डिनल किंवा त्याहून वरिष्ठ पाद्री सहभागी असतो, तेव्हा प्राथमिक तपासणी करण्याची प्रक्रिया नवीन कायद्यात आखून देण्यात दिली आहे.
२. हा कायदा जगातील ४ लाख १५ सहस्र कॅथलिक पाद्री आणि ६ लाख ६० सहस्र नन यांना लागू करण्यात आला आहे. याचा अर्थ चर्चमधील पाद्री किंवा नन यांनी अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार आणि प्रौढांसमवेत लैंगिक गैरवर्तन केल्यास, तसेच लहान मुलांचे लैंगिक ‘व्हिडिओ’ पाहिल्यास अन् वरिष्ठ धर्मगुरूंनी अशी प्रकरणे दाबण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्याची माहिती ‘व्हॅटिकन’मधील चर्चच्या अधिकार्‍यांना देणे आवश्यक आहे.
३. या कायद्यानुसार, ‘चर्चच्या अधिकार्‍यांना अशी प्रकरणे स्थानिक पोलिसांना कळवणे आवश्यक नाही.’ ‘जेथे कॅथलिक अल्पसंख्य आहेत, तेथे असे करणे चर्चसाठी धोकादायक ठरू शकते’, असा युक्तिवाद यासाठी करण्यात आला आहे.
४. हा कायदा प्रक्रियात्मक आहे आणि गुन्हेगारीचा नाही. त्यामुळे तो मागील काळापासून लागू होऊ शकतो, म्हणजे यापूर्वी झालेले लैंगिक अत्याचार आणि प्रकरणे दाबून टाकण्याच्या जुन्या घटनांचीही माहिती पीडित देऊ शकतात.
५. या नवीन कायद्यानुसार, ‘व्हॅटिकन’च्या वतीने पोप यांनी लैंगिक गैरवर्तनाची तक्रार करणार्‍यांचे स्वागत केले पाहिजे. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे आणि त्याला इतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी समर्थन केले पाहिजे. पीडित व्यक्तीला आध्यात्मिक, वैद्यकीय आणि मानसिक साहाय्य केले पाहिजे. तथापि त्यांना आर्थिक हानीभरपाई देणे आवश्यक नाही. वरिष्ठ अधिकार्‍यांना अशा प्रकरणांत थोडे जरी तथ्य आढळल्यास त्याने त्वरित ‘व्हॅटिकन’कडून प्राथमिक तपासणी करण्याविषयीची अनुमती मागणे आणि ‘व्हॅटिकन’नेही त्यावर ३० दिवसांत निर्णय देणे आवश्यक आहे. प्राथमिक तपासणी अहवाल सादर करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत ठरवून देण्यात आली आहे.’
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
