पावणेचार कोटी रुपयांच्या दंडाचीही तरतूद
भारतात अशा प्रकारच्या कायद्याची आवश्यकता आहे; कारण खोट्या बातम्या प्रकाशित करून हिंदूंना आतंकवादी, तर हिंदूंच्या संतांची अपकीर्ती करणार्‍या अनेक घटना घडल्या आहेत !
सिंगापूर : सिंगापूरच्या संसदेने खोटी बातमी प्रकाशित केल्यास शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा संमत केला आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यास १० वर्षांची शिक्षा आणि ३ कोटी ७७ लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. हा कायदा ‘ऑनलाइन मीडिया’ला चुकीची माहिती सुधारण्याची किंवा तो हटवण्याची संधी सरकार देईल. तथापि या कायद्यास पत्रकार, तंत्रज्ञान आस्थापने आणि तेथील राष्ट्रवादी संघटना यांनी विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. यावर कायदामंत्री के. षण्मुगन म्हणाले की, या कायद्याला घाबरण्याचे कारण नाही. यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही.
१. ‘इंटरनॅशनल कमिशन फॉर जस्टिस’चे आशियाई विभागाचे संचालक फ्रेडरिक रॉस्की यांनी सांगितले की, या कायद्यांतर्गत विविध शिक्षांची तरतूद आहे. याचा वापर विचारांचे आदानप्रदान आणि अभिव्यक्ती चिरडण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
२. खोट्या बातम्यांच्या विरोधात कायदा बनवणारा मलेशिया हा पहिला देश आहे; मात्र तेथे सरकार पालटल्यानंतर हा कायदा ५ मासांतच मागे घेण्यात आला.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
