केंद्र सरकारने काश्मिरी हिंदूंचा वंशविच्छेद स्वीकारल्यासच त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया शक्य ! – पनून कश्मीर
रामनाथी (गोवा) – लक्षावधी काश्मिरी हिंदूंचे विस्थापन होऊन जवळपास 3 दशके लोटली. या दृष्टीने सर्व समाजघटकांना, विशेषतः काश्मिरी हिंदूंना काश्मीरमध्ये परत बोलावून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी खालील 3 सूत्रांचा अवलंब करण्यात यावा आणि देशातील सामाजिक संघर्ष टाळावा –
1. 1990 च्या दशकात लक्षावधी काश्मिरी हिंदू हे ‘धार्मिक विच्छेद’ आणि ‘वंशविच्छेद’ यांना बळी पडल्यामुळे त्यांचे निर्वासन झाले, हे आपण जोपर्यंत स्वीकारत नाही, तोपर्यंत काश्मीरमधील हिंदूंना खोर्‍यात परत बोलावून त्यांच्या पुनर्वसनाचे कार्य होऊ शकणार नाही. ‘काश्मीरमधील हिंदूंना परत बोलावून त्यांचे पुनर्वसन करणे’, या प्रश्‍नावर इतर कोणत्याही मार्गाने उपाय योजला जाऊ शकत नाही, किंबहुना ती कृती म्हणजे हिंदूंच्या दुर्दैवी वंशविच्छेदाला नाकारण्यासारखेच आहे. वंशविच्छेदाचे वास्तव मान्य न केल्यास असे प्रश्‍न देशात कधीही आणि कुठेही उभे राहू शकतात, हे विसरता कामा नये.
2. ‘हिंदूंचा वंशविच्छेद झाला आहे’, असे मानून असा वंशविच्छेद टाळण्यासाठी बंधनकारक असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करावी. तसेच काश्मिरी हिंदूंना न्याय मिळवून देण्यासाठी एका लवादाची स्थापना करावी.
3. काश्मिरी हिंदूंच्या पुनर्वसनासाठी काश्मीरमधील एक प्रदेश निवडून त्याचे ‘पनून कश्मीर’ (आमचे काश्मीर) असे नामकरण करावे. तो एक केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करून तेथे भारतीय घटनेने पारित केलेले कायदे लागू व्हावेत. असे झाले, तरच काश्मिरी हिंदूंना आधार मिळून त्यांचे कायमचे पुनर्वसन होईल’, असे वक्तव्य ‘यूथ फॉर पनून कश्मीर’चे राष्ट्रीय समन्वयक श्री. राहुल कौल यांनी येथे केले.
‘अष्टम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’च्या निमित्ताने येथील विद्याधिराज सभागृहात 1 जून या दिवशी आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करतांना श्री. कौल बोलत होते. या परिषदेला ‘यूथ फॉर पनून कश्मीर’चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री. रोहित भट, चेन्नई येथील ‘टेंपल वर्शिपर्स सोसायटी’चे अध्यक्ष श्री. टी.आर्. रमेश आणि हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे हेही उपस्थित होते.
या वेळी श्री. रोहित भट म्हणाले, ‘‘बंगालमध्ये आज जी स्थिती निर्माण झाली आहे, तशीच स्थिती 20 वर्षांपूर्वी काश्मीरमध्ये होती. त्यामुळे हिंदूंनी सतर्क राहून वेळीच योग्य उपाययोजना आखायला हवी, अन्यथा हिंदूंची स्थिती आणखी बिघडेल.’’
हिंदूंच्या मंदिरांचे घटनाबाह्य सरकारीकरण रहित करण्यात यावे ! – टी.आर्. रमेश
‘भारतीय राज्यघटनेतील कलम 25 नुसार देशातील ‘हिंदूंसहित’ सर्व नागरिकांना मूलभूत धार्मिक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.तसेच घटनेच्या कलम 29(1) नुसार धार्मिक गटांच्या मूलभूत सांस्कृतिक, धार्मिक आणि प्रशासकीय अधिकारांवर कोणीही धर्माच्या आधारावर पक्षपात करू शकत नाही अथवा निर्बंध घालू शकत नाही. त्यामुळे हे धार्मिक अधिकार केवळ अल्पसंख्यांकांनाच लागू आहेत, असे मानणे चुकीचे ठरेल’, असे विचार श्री. टी.आर्. रमेश यांनी मांडले.
पत्रकारांसमोर ‘हिंदूंची मंदिरे सरकारीकरणापासून मुक्त करण्या’संबंधी भूमिका मांडतांना श्री. रमेश पुढे म्हणाले, ‘‘केवळ हिंदु संस्था आणि हिंदूंच्या धर्मादाय संघटना यांचीच संपत्ती अमर्यादित काळासाठी ताब्यात घेण्याची भारतातील विविध राज्य शासनांची जुनी धोरणे म्हणजे हिंदु नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्यासारखे आहे. आम्ही अशी मागणी करतो की, राज्य शासनांनी आपापल्या राज्यातील हिंदूंच्या ज्या संस्था (मंदिरे इत्यादी) ताब्यात घेतल्या आहेत, त्या संस्था ज्या समुदाय अथवा संप्रदाय यांच्या मालकीच्या असतील, त्यांना त्वरित परत कराव्यात. शासनाने त्यांच्या राज्यातील धर्मादाय कायद्यात बदल करून या कायद्यानुसार ‘सर्व धार्मिक संस्था चांगले व्यवस्थापन चालवतील’,याचीच केवळ खात्री करावी. या पुढे शासनाने अशा संस्था ताब्यात घेण्याचा अथवा त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करून घटनेची पायमल्ली करण्याचे टाळावे.’’
‘काश्मिरी हिंदूंचे विस्थापन होऊन 29 वर्षे झाली असून त्यांच्या पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने नवनियुक्त केंद्र सरकारने आतातरी पावले उचलावीत. ‘पनून कश्मीर’ स्थापन होईपर्यंत आम्ही काश्मिरी हिंदूंच्या सदैव पाठीशी राहू. आज धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली हिंदूंना शाळांमधून धर्मशिक्षण दिले जात नाही. वेदपाठशाळांना अनुदान मिळत नाही. दुसरीकडे धर्माला अफूची गोळी समजणारे साम्यवादी केरळमधील हिंदूंच्या मंदिरांना ताब्यात घेऊन त्यांचे संचालन करत आहेत. मंदिरांच्या घटनाबाह्य सरकारीकरणाच्या विरोधात आज सर्व हिंदुत्वनिष्ठ संघटना एकत्र येऊन लढा देत आहेत’, असे वक्तव्य हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी या प्रसंगी केले.
