नागपूर : रामटेक येथील गडमंदिरात प्रतिदिन शेकडो भाविक दर्शनासाठी जातात; मात्र मंदिरात आजही आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. योग्य देखभाल घेतली जात नसल्यामुळे येथील पुरातन बांधकामांची हानी होत आहे, तसेच मंदिर परिसरात अनेकांनी अवैध बांधकामे आणि अतिक्रमण केले आहे. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे सीतामाता रसोईघरातही अतिक्रमण करण्यात आले आहे. या संदर्भात वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात अर्ज प्रविष्ट करून आवश्यक आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
१. याविषयी न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. वर्ष २०१० मध्ये गडमंदिराच्या दुरवस्थेवर वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या. न्यायालयाने त्याची गंभीर नोंद घेऊन स्वत:च ही याचिका प्रविष्ट केली होती.
२. या प्रकरणात वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल हे ‘न्यायालय मित्र’ म्हणून काम पहात आहेत. त्यांनी हा अर्ज प्रविष्ट करून मंदिराशी संबंधित विविध समस्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
३. मंदिर परिसरात विविध प्रकारची अवैध बांधकामे करण्यात आली आहेत. त्यामुळे मंदिराच्या सौंदर्याला बाधा पोचत आहे. मंदिराचा काही भाग अगस्त मुनी आश्रमाच्या कह्यात आहे. त्याची वैधता पडताळणे आवश्यक आहे, तसेच मंदिर परिसरात दुकानदारांनी अतिक्रमण केले आहे.
४. मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी वराह, शिरपूर, भैरव आणि गोकुल ही ४ प्रवेशद्वारे ओलांडावी लागतात. या प्रवेशद्वारांची अवस्था चांगली नाही. प्रवेशद्वारांना जागोजागी भेगा पडल्या आहेत. गडाच्या पायथ्याशी रुद्र नरसिम्हा आणि केवल नरसिम्हा यांची १ सहस्र ५०० वर्षे जुनी मंदिरे आहेत.
त्यांना ऐतिहासिक महत्त्व आहे; मात्र दोन्ही मंदिरांच्या देखभालीकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे मंदिरांची दुरवस्था झाली आहे. मंदिरांतील देणगीचा वाद अद्याप निकाली निघालेला नाही.
५. भाविकांच्या सुविधेसाठी मंदिराजवळ स्वच्छतागृह बांधणे आवश्यक आहे. नगर परिषदेद्वारे मंदिराला पुरेसे पाणी पुरवले जात नाही, तसेच मंदिरात कडक सुरक्षाव्यवस्था ठेवणे आवश्यक आहे, अशी माहिती अर्जाद्वारे न्यायालयाला देण्यात आली आहे.
६. न्यायालयाने अर्ज दप्तरावर (रेकॉर्डवर) घेऊन त्यावर ३ जुलै या दिवशी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. रामटेक नगर परिषदेच्या वतीने अधिवक्ता महेश धात्रक यांनी कामकाज पाहिले.
गड बळकटीकरण पूर्ण नाही !
गडमंदिराचा गड ढासळण्याची प्रक्रिया चालू झाली होती. त्यामुळे गडाला बळकटी देण्याचे काम हाती घेण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे काम पूर्ण झाल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर अधिवक्ता जयस्वाल यांनी आक्षेप घेतला आहे. ‘गड बळकटीकरणाचे काम योग्य पद्धतीने करण्यात आले नाही. काही भागाचे काम अद्याप झालेले नाही’, असे अधिवक्ता जयस्वाल यांनी अर्जात नमूद करून या संदर्भात आवश्यक निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
0 Comments