सरकारने केलेल्या आर्थिक कोंडीचा परिणाम
हिंदूंचे धर्मांतर करणार्‍या चर्चसंस्थांची केवळ आर्थिक कोंडी करून न थांबता संबंधितांना गजाआड करणे आवश्यक आहे. असे केले, तरच त्यांच्यावर जरब बसेल !
थिरूवनंतपूरम् : केरळमध्ये बळजोरीने धर्मांतर करणार्‍या ख्रिस्ती मिशनरी संस्थांचा सध्या अस्तित्वासाठी संघर्ष चालू झाला आहे. विदेशातून निधीपुरवठा होणार्‍या अशा अवैध अशासकीय संस्थांवर केंद्रशासनाने कडक निर्बंध लादले आहेत. केंद्रशासनाच्या या निर्णयाचा परिणाम केरळसह दक्षिण भारतातील इतर राज्यांमध्येही झाला आहे, असे वृत्त ‘ऑर्गनायजर’ने प्रसिद्ध केले आहे. (चर्चने आतापर्यंत केलेल्या अपव्यवहाराची सरकारने कसून चौकशी करावी आणि संबंधितांच्या विरोधात कठोर कारवाई करावी ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
१. केंद्रशासनाने ‘विदेशी साहाय्य नियंत्रण कायद्या’च्या (फॉरेन कॉन्ट्रीब्युशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’च्या) अंतर्गत देशातील ४ सहस्र ८०० अशासकीय संस्थांचे परवाने आर्थिक अपव्यवहार केल्याच्या प्रकरणी रहित केले.
२. केरळच्या थिरूवनंतपूरम्, कोल्लम, पथनमथिट्टा, इडुक्की आणि कोट्टायम या ठिकाणी प्रार्थना, प्रवचन, उपचार इत्यादी माध्यमातून धर्मांतर घडवून आणणार्‍या ख्रिस्ती मिशनरी गटांवर या निर्णयाचा अधिक परिणाम झाला.
३. विदेशातून मिळणार्‍या पैशांतून ख्रिस्ती मिशनरी संस्था धर्मांतराच्या कारवायांमध्ये गुंतलेल्या त्यांच्या धर्मोपदेशकांना पैसा देत असत. आता हे ख्रिस्ती धर्मोपदेशक इतर पर्याय शोधत आहेत. विदेशातून निधी मिळणे बंद झाल्याने काही मिशनरी चर्चनी त्यांच्या प्रार्थनासभा बंद केल्या आहेत.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
