मशिदींमध्ये महिलांना प्रवेश न मिळण्याच्या सूत्राशी तुमचा संबंध नसल्याने अशी मागणी प्रथम मुसलमान महिलांनी करावी ! – सर्वोच्च न्यायालय
- ‘शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश मिळावा, यासाठी याचिका करण्यात आलेल्या संस्थेचा अध्यक्ष मुसलमान होता, ते कसे चालले ?’, असा प्रश्‍न हिंदूंच्या मनात आल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !
- हिंदूंच्या मंदिरांतील याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करते आणि निर्णयही देते; मात्र अन्य धर्मियांच्या धार्मिक गोष्टींविषयी काही मागणी केल्यास ती फेटाळली जाते, असे का ? याविषयी जनतेच्या मनात शंका आल्यास त्याचे निरसन कसे करणार ?
नवी देहली – मशिदींमध्ये महिलांच्या प्रवेशावर असलेल्या बंदीला घटनाविरोधी ठरवण्याची मागणी करणारी हिंदु महासभेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या वेळी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले, ‘‘या गोष्टीशी तुमचा काहीही संबंध नाही. प्रथम अशी मागणी एखाद्या मुसलमान महिलेने आमच्याकडे करावी, त्यानंतर आम्ही त्यावर विचार करू;’’ यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील एका मुसलमान दांपत्याची अशाच प्रकारची याचिका प्रविष्ट करून घेतली आहे.
१. केरळ उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या मागणीची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यावर हिंदु महासभेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ‘मशिदीमधील प्रवेशबंदी मुसलमान महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन आहे’, असे या याचिकेत म्हटले होते.
२. वर्ष २०१६ मध्ये मुंबईतील हाजी अली दर्ग्यातील मजारपर्यंत महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत तसा आदेशही दिला होता. त्या वेळी न्यायालयाने म्हटले होते, ‘महिलांची मजारपर्यंतची प्रवेशबंदी त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करते.’ उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळून लावत निर्णय कायम ठेवला होता.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
