- निरपराध हिंदू बंदिवानांच्या सुटकेसाठी सरकार प्रयत्न करते का ?
- अशांना कारागृहातून सोडवल्यावर ते पुन्हा गुन्हेगारी करणार नाहीत, याची शाश्‍वती अल्पसंख्यांक आयोग किंवा अध्यक्ष बावा देणार आहेत का ?
- अल्पसंख्यांक आयोग बंदीवानांना सोडवण्यासाठी आहे कि त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ? सरकारी पैशांतून चालणारा हा आयोग गुन्हेगारांचा कैवारी का झाला आहे ? कर भरणार्‍या जनतेने वैध मार्गाने याचा जाब विचारला पाहिजे !
मंगळुरू (कर्नाटक) : केवळ एकदाच कारागृहात गेलेल्या आणि शिक्षा भोगूनही किंवा जामीन मिळूनही कारागृहात असलेल्या अल्पसंख्यांक बंदीवानांची सुटका करण्यासाठी राज्य अल्पसंख्यांक आयोग प्रयत्न करणार आहे, असे आयोगाचे अध्यक्ष आणि निवृत्त पोलीस अधिकारी जी.ए. बावा यांनी स्पष्ट केले. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. एकापेक्षा अधिक अपराध असलेल्या प्रकरणांना सामोरे जाणार्‍यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न केले जाणार नाहीत, तसेच अल्पसंख्यांकांसह अन्य समुदायाच्या कैद्यांच्या सुटकेसाठीही योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बेंगळूरूच्या केंद्रीय कारागृहातच ३५ टक्के बंदीवान अल्पसंख्यांक आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. (इतक्या मोठ्या संख्येने अल्पसंख्यांक समाजातील व्यक्ती कारागृहात आहेत, यावरून हेच स्पष्ट होते की, ते गुन्हेगारीत बहुसंख्य आहेत. – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
बावा यांनी याविषयी विस्तृत माहिती देतांना सांगितले की,
१. संशयित म्हणून, तसेच लहानसहान चोरीच्या प्रकरणांत अल्पसंख्यांक आरोपींना अटक केली जाते. चोरीच्या प्रकरणांत सामान्यतः ३ ते ६ मासांची शिक्षा होते. अशा बंदीवानांना जामीन मिळाला, तरी दारिद्य्रामुळे हमी देता येत नाही. ३ मासांची बंदीवासाची शिक्षा झालेले २ वर्षे उलटूनही, तरी कारागृहातच असतात. अशांच्या सुटकेसाठी आयोग पुढाकार घेणार आहे. गंभीर प्रकरणांतील बंदीवान अशा बंदीवानांचा दुरुपयोग करून घेण्याची शक्यता असल्याने त्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
२. अशा बंदीवानांची संपूर्ण माहिती प्रत्येक मासाला पाठवण्याची कारागृह अधिकार्‍यांना सूचना देण्यात आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अशांची सविस्तर माहिती अधिवक्ते आणि खासगी संस्था यांना देऊन सुटकेसाठी साहाय्य करण्यासाठी सांगण्यात आले आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
