नंदुरबार : हिंदुत्वनिष्ठांचे दमन करणाऱ्या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना हिंदुत्वनिष्ठांना हानीभरपाई देण्याचे आदेश

• उच्च न्यायालयाचा आदेश

• पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या चौकशीचाही आदेश

अशा शासकीय अधिकार्‍यांवर केवळ दंडात्मक कारवाई नको, तर सरकारने त्यांना कायमचे बडतर्फ करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे, हीच हिंदूंची मागणी !

नंदुरबार : येथील हिंदु जनजागृती समितीचे डॉ. नरेंद्र पाटील आणि अन्य एक हिंदुत्वनिष्ठ श्री. मयूर चौधरी यांच्या विरोधात पोलिसांनी आकसाने काढलेला अवैध हद्दपारीचा आदेश सत्र न्यायालयाने मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये रहित केला होता. गणेशोत्सवाच्या कालावधीत येथील शांतता समितीच्या बैठकीत अवैध भोंग्यांवरील कारवाईविषयी पोलिसांना केवळ विचारणा केल्याच्या कारणावरून उपविभागीय दंडाधिकारी वान्मती सी यांनी हिंदुत्वनिष्ठांना त्यांच्या रहात्या (स्थानिक) ठिकाणापासूनच ६ दिवस हद्दपारीचा एकतर्फी आणि हास्यास्पद आदेश सूडबुद्धीने दिला होता. त्यानंतर ‘संबंधित उपविभागीय दंडाधिकार्‍यांनी असा पक्षपाती आदेश दिल्याच्या कारणावरून त्यांची विभागीय चौकशी करावी’, अशा आशयाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात करण्यात आली होती.

या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने ‘उपविभागीय दंडाधिकार्‍यांनी डॉ. नरेंद्र पाटील आणि श्री. मयूर चौधरी यांना प्रत्येकी १० सहस्र रुपये हानीभरपाई द्यावी, तसेच पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांची विभागीय चौकशी करावी’, असा आदेश दिला आहे. पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी यांनी या संदर्भातील खटल्याचे काम पाहिले. अधिवक्ता उमेश भडगावकर यांनीही या संदर्भात साहाय्य केले. न्यायमूर्ती नलावडे आणि न्यायमूर्ती सोनावणे यांच्या द्विसदस्यीय पिठासमोर वरील कामकाज झाले.

१. नंदुरबार येथे झालेल्या शांतता समितीच्या बैठकीत हिंदु जनजागृती समितीचे डॉ. नरेंद्र पाटील यांनी पोलीस प्रशासनास ‘तुम्ही ज्याप्रमाणे न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे गणेशोत्सव मंडळांवर कारवाई करण्याची चेतावणी देत आहात, त्याचप्रमाणे पहाटे ६ वाजण्यापूर्वी वाजणार्‍या अवैध भोंग्यांवर कारवाई करणार का ?’, असा साधाच प्रश्‍न विचारला होता.

२. या संपूर्ण प्रकरणी उपविभागीय दंडाधिकार्‍यांनी डॉ. पाटील, श्री. चौधरी यांच्यासह एकूण ७७ जणांवर हद्दपारीची कारवाई केली होती. डॉ. पाटील यांच्यावर ही कारवाई करतांना पोलिसांनी खोटी कारणे दाखवली. पोलीस प्रशासनाने ऐन गणेशोत्सवाच्या काळात प्रसिद्धीपत्रक काढून अन्य गुन्हेगारांसमवेत असलेल्या सूचीत हिंदु जनजागृती समितीचे डॉ. पाटील आणि हिंदुत्वनिष्ठ श्री. मयूर चौधरी यांचे नाव घालून त्यांची अपकीर्ती केली. या विरोधात डॉ. पाटील यांच्यासह तिघांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात दाद मागितली आणि सत्र न्यायालयाने ही हद्दपारी अवैध ठरवली.

३. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात या संदर्भात हानीभरपाई, तसेच पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या चौकशीसाठी केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी ‘वरील गोष्टींमुळे याचिकाकर्त्यांची अपकीर्ती झाल्याने वरील दोघांना हानीभरपाई दिली जावी’, असे सूत्र न्यायालयात मांडण्यात आले होते.

अशा अन्यायी प्रशासकांच्या विरोधातील लढा आम्ही वैध मार्गाने लढत राहू ! – हिंदु जनजागृती समिती

‘पोलीस आणि उपविभागीय दंडाधिकारी हिंदुत्वनिष्ठांचे कसे दमन करत आहेत’, हेच न्यायालयाच्या निर्णयातून दिसून येते. असे हिंदुविरोधी पोलीस आणि प्रशासन लोकशाहीचा गळा घोटत आहेत. आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास आणि ईश्‍वरावर श्रद्धा आहे. त्यामुळे आज अन्याय्य कारवाई करणार्‍यांना शिक्षा झाली आहे. यापुढेही अशा अन्यायी प्रशासकांच्या विरोधातील लढा आम्ही वैध मार्गाने लढत राहू, असे मत हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी या प्रकरणी व्यक्त केले आहे.