रत्नागिरीतील हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन
रत्नागिरी : वैज्ञानिक संशोधनानुसार कागदी लगद्यापासून बनवण्यात येणार्या मूर्ती पर्यावरणाला घातक असल्याचे सिद्ध झाल्याने शासनाने शाडू मातीची आणि नैसर्गिक रंगांत रंगवलेल्या श्री गणेशमूर्तींना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी रत्नागिरीतील हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे. ‘या निवेदनाचा अभ्यास करून यासंदर्भात परिपत्रक काढू’, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी दिले. या वेळी श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान रत्नागिरीचे अध्यक्ष श्री. राकेश नलावडे, सर्वश्री देवेंद्र झापडेकर, सुशील कदम, ऋषिकेश पाष्टे, हिंदु राष्ट्र सेनेचे श्री. रूपेश तावडे, रत्नागिरी ग्राहक पंचायतचे संस्थापक सदस्य श्री. जयंत आठल्ये, श्री कालिका मंदिर ट्रस्ट मिरजोळेचे श्री. श्रीराम नाखरेकर, शिवचरित्र कथाकार श्री. अरविंद बारस्कर, सर्वश्री प्रफुल्ल पोंक्षे, संकेत पोंक्षे, सनातन संस्थेचे श्री. चंद्रशेखर गुडेकर, हिंदु जनजागृती समितीचे सर्वश्री नीलेश नेने, पुरुषोत्तम वागळे आणि संजय जोशी उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे दिवंगत कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या प्रभावाखाली येत २०११ मध्ये ‘सणांचे पर्यावरणपूरक साजरीकरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना’ या नावाने ‘कागदी लगद्यापासून बनवलेल्या श्री गणेशमूर्तींना प्रोत्साहन मिळावे’ यासाठी एक परिपत्रक काढले. या संदर्भात हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. शिवाजी वटकर यांनी एक याचिका ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’कडे दाखल केली होती. त्यावर निर्णय घेतांना कागदी लगद्याच्या मूर्ती पर्यावरणाला घातक असल्याने २०१६ मध्ये ‘राष्ट्रीय हरित लवाद’ यांनी पर्यावरण विभागाच्या परिपत्रकावर स्थगिती आणली.
संशोधनातील निष्कर्षानुसार १० किलो कागदी लगद्याच्या मूर्तीमुळे १००० लिटर पाणी प्रदूषित होऊ शकते. या पाण्यात झिंक, क्रोमियम, कॅडमियम, टायटॅनिअम ऑक्साईड असे अनेक विषारी धातू आढळून आले. कागद विरघळलेल्या पाण्यात ऑक्सिजनची मात्रा शून्यावर येते, जे अत्यंत घातक आहे. कागदाचा लगदा पाण्यात विरघळल्यावर त्याचे कण माश्यांच्या कल्ल्यांमध्ये अडकून श्वसनप्रक्रियेवर परिणाम होऊन त्यांचा मृत्यूही होऊ शकतो. शिवाय छपाईसाठी वापरली जाणारी शाईमुळेही जलप्रदूषण होते.
‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने संशोधन करून वर्ष २०१० मध्ये ‘मूर्तीसमवेत काही कागद असतील (कागदाची नक्षी, वेष्टण म्हणून वापरलेले कागद इत्यादी) तर ते पाण्यात विसर्जित करू नयेत’, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहे. ते सर्व राज्यांना बांधील असतांनाही महाराष्ट्र शासनाने नवा शासन निर्णय पारित केला.
तत्कालीन काँग्रेसी शासनाने अंनिसच्या प्रभावाखाली जलप्रदूषणाविषयी अभ्यास न करता घेतलेला ‘कागदी लगद्यापासून बनवण्यात येणार्या श्री गणेशमूर्तींना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय रहित करावा’, सध्या बाजारात कागदी लगद्याच्या श्री गणेशमूर्ती विक्रीस उपलब्ध होत आहेत, त्यांच्या विक्रीवर ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’च्या निर्णयाचा मान ठेवत बंदी आणावी, त्यासाठी शासनाने जिल्हाधिकारी आणि संबंधित