‘चर्च ऑफ साऊथ इंडिया’ने संरक्षण मंत्रालयाची भूमी ६० कोटी रुपयांना विकली

चर्चच्या विरोधात फसवणुकीचा खटला प्रविष्ट

एकीकडे मंदिरांचे सरकारीकरण होत असतांना दुसरीकडे चर्च सरकारचीच फसवणूक करत असूनही त्याचे सरकारीकरण होत नाही, हे लक्षात घ्या !

बेंगळुरू : संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीच्या भूमीवर स्वतःची मालकी असल्याचे खोटे दावे करून ती ६० कोटी रुपयांत बेंगळुरू मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.एम्.आर्.सी.एल्.) आणि कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास मंडळ (के.आय.एडी.बी.) यांना विकल्यावरून संरक्षण मंत्रालयाने चर्च ऑफ साऊथ इंडियाविरुद्ध (सी.एस.आय.विरुद्ध) फसवणुकीचा खटला नोंदवला आहे.

१. बी.एम्.आर्.सी.एल्.ने मेट्रोच्या वेल्लारा जंक्शन भूमिगत स्थानकासाठी डेअरी सर्कल ते नागवारापर्यंत भूमीचे अधिग्रहण केले. बी.एम्.आर्.सी.एल्.ने भाडेकरूंच्या कह्यात असलेली ३ सहस्र ६१८ चौरस मीटर चर्चची भूमी कह्यात घेतली.

२. संरक्षण मंत्रालयाच्या ‘डिफेन्स इस्टेट ऑफिस’ने (‘डीईओ’ने) मात्र चर्चने मालकीचा दावा केलेली भूमी मंत्रालयाच्या मालकीची आहे हे स्थापित करण्यासाठी सर्वेक्षण दस्तऐवज सिद्ध केले. मंत्रालयाने हानीभरपाईचा दावाही केला आहे.

३. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात डीईओ (कर्नाटक सर्कल)ने ‘ऑल सेंट्स चर्च’ आणि बेंगळुरू मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांना पत्र लिहिले की, चर्चची भूमी संरक्षण भूमीचा भाग आहे जी ‘क्वार्टर मास्टर जनरल’ (क्यूएम्जी) यांनी चर्च अधिकार्‍यांना वर्ष १८६५, १८८४ आणि १८९८ मध्ये भाडेपट्ट्याने (लीजने) दिली होती.

४. सीएस्आय ही ‘ऑल सेंट्स चर्च’ची मूळ संस्था आहे. पारतंत्र्याच्या काळात धर्माने ख्रिस्ती असलेल्या ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी ही भूमी चर्चला दिली असावी. ती चर्चने स्वतःच्या मालकीचीच समजून तिचा वापर केला. चर्चविरुद्ध लैंगिक शोषण, भ्रष्टाचार, भूमींचे व्यवहार असे अनेक गुन्हे न्यायालयात आहेत.

५. ही भूमी संरक्षण मंत्रालयाची असल्याने या भरपाईची रक्कम भारताच्या एकत्रीकृत निधीला देण्यात यावी, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. (अन्यथा भारत सरकारने हिंदूंकडून कररूपाने वसूल केलेले पैसे फसवणुकीद्वारे मिळवून ते हिंदूंचेच धर्मांतर करण्यासाठी चर्च वापरत आहे, असे दिसून येईल ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)

६. दक्षिण भारतातील सी.एस्.आय.ची मालमत्ता १ लाख कोटी रुपयांची आहे. देणग्या आणि इतर अनेक प्रकारच्या देणगी स्वरूपात त्याला वर्षाकाठी किमान १ सहस्र कोटी रुपये मिळतात. (तरीही सरकारची भूमी अवैध मार्गाने बळकावण्याची हाव चर्चला सुटत नाही ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात