- ख्रिस्ती मुख्यमंत्री असलेल्या आंध्रप्रदेशात हिंदूंच्या मंदिरांच्या अर्पणपेटीवर डल्ला मारण्यासह त्यांच्या भूमी लाटण्याचा प्रयत्न होणे, यात नवल ते काय ? या राज्यातील सरकारकडून केल्या जाणार्‍या हिंदुविरोधी कारवाया पहाता सरकारने हिंदूंच्या विरोधात क्रूसेड (धर्मयुद्ध) पुकारले आहे, असे समजायचे का ?
- देशातील आणखी कोणत्या राज्यांत असे प्रकार घडत असतील, तर हिंदु संघटनांनी त्याविषयी सरकारला सांगून त्या रोखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे !
अमरावती (आंध्रप्रदेश) : हिंदूंच्या मंदिरांच्या मालकीच्या जागा बलपूर्वक कह्यात घेऊन त्यावर घरे आणि इतर व्यावसायिक दुकाने बांधणे असे प्रकार चालू आहेत. त्यामुळे मंदिरांचे पावित्र्य भंग होतेच, तसेच त्यामुळे भाविकांच्या सोयीसाठी बांधण्यात येणार्‍या मंदिरांच्या भविष्यातील बांधकामांत अडथळेही निर्माण होतात. त्यामुळे असे प्रकार बंद करावेत, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे आंध्रप्रदेशातील समन्वयक श्री. चेतन गाडी यांनी राज्यशासनास पत्र लिहून, केली होती. या मागणीचा संदर्भ घेऊन राज्याच्या धर्मादाय खात्याच्या विशेष मुख्य सचिवांनी २१ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी एक बैठक घेऊन त्यात शासकीय अधिकार्‍यांनी हिंदूंच्या मंदिरांच्या मालकीच्या असलेल्या जागा घरे आणि इतर व्यावसायिक दुकाने बांधण्यासाठी बलपूर्वक कह्यात घेऊ नयेत, असा आदेश ३० ऑगस्ट २०१९ या दिवशी दिला आहे. जेव्हा मंदिरांचे व्यवस्थापन, विश्‍वस्त, इत्यादी एखाद्या मंदिराची जागा वापरात नाही, असे घोषित करून तिचा जाहीर लिलाव करणार असतील, तर शासकीय अधिकार्‍यांनी अशा लिलावात भाग घेऊन जागा कह्यात घेतल्यास चालेल याची नोंद राज्यातील सर्व धर्मादाय आयुक्तांनी घ्यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे.
मंदिरांची भूमी सरकारी योजनांसाठी घेणे अयोग्य !
वर्ष २००६ मध्ये हैदराबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश
हिंदु जनजागृती समितीने या आदेशाची आठवण करून विरोध केला नसता, तर सरकारने हा आदेश धाब्यावर बसवून हिंदूंच्या मंदिरांची भूमी घेतली असती, हे लक्षात घ्या !
आंध्रप्रदेशचे ख्रिस्ती मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी २५ लाख लोकांना घरे बांधून देण्याची घोेषणा केली होती. याविषयीच्या योजनेसाठी त्यांनी मंदिरांची भूमी काही वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर (लिजवर) मागितली होती. (ख्रिस्ती मुख्यमंत्री असलेल्या रेड्डी यांनी चर्च किंवा मशीद यांची भूमी भाडेतत्त्वावर घेण्याचा आदेश का दिला नाही ? यावरून त्यांचा हिंदुद्वेष दिसून येतो ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात ) यासाठी त्यांनी नोटीस जारी करून प्रत्येक जिल्ह्यातील मंदिरांच्या भूमीची माहिती घेण्यास प्रशासनाला सांगितले होते. मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्याधिकार्‍यांना याविषयी नोटीस पाठवण्यात आली होती. याची माहिती हिंदु जनजागृती समितीला मिळाल्यावर धर्मादाय खात्याकडे निवेदन देण्यात आले होते. सरकारी योजनांसाठी मंदिरांच्या भूमीचा वापर करणे चुकीचे आहे, असा आदेश वर्ष २००६ मध्ये हैदराबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. या आदेशाची प्रत या निवेदनासमवेत जोडली होती. त्यानंतर धर्मादाय खात्याने बैठक घेऊन वरील आदेश दिला.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
