मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वाघेला आणि न्यायमूर्ती सोनक यांच्या खंडपिठाचे निर्देश
- अभ्यास नसतांना धर्माविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का ?
- अन्य धर्मियांविषयी असा निर्णय का घेतला जात नाही ? कि ते न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाहीत ?
- काफिरांना, मूर्तीपूजकांना म्हणजेच हिंदूंना ठार मारा, अशी आज्ञा कुराणातून करण्यात आली आहे, त्याविषयी न्यायालय काहीच का करत नाही ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
मुंबई : मंदिराच्या गाभार्‍यात जाऊन पूजा करण्याचा अधिकार पुरुषांप्रमाणेच महिलांनाही आहे. त्यामुळे पूजेसाठी गाभार्‍यात प्रवेश करण्यासाठी झगडणार्‍या महिलांना रोखण्याऐवजी त्यांना पूजा करता येईल, याची काळजी शासनाने घेतली पाहिजे. महिलांच्या प्रवेशासाठी शासनाने व्यवस्था करावी. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे आणि त्यासाठी संरक्षण देणे, हे शासनाचे दायित्व आहे, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने धार्मिक स्थळी कोणताही भेदभाव करता येणार नाही, असे सांगितले. यासंदर्भात योग्य ती नियमावली आणि तरतुदी शासनाने कराव्यात, असेही निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती डी.एच्. वाघेला आणि न्यायमूर्ती एम्.एस्. सोनक यांच्या खंडपिठाने दिले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे शनिशिंगणापूर येथे महिलांना प्रवेश करण्यास नकार देणार्‍यांना कारावास आणि दंड अशी शिक्षाही होऊ शकते.
महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्याविषयी सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ आणि अधिवक्त्या निलिमा वर्तक यांनी अधिवक्त्या कल्याणी तुळणकर यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने वरील आदेश देत ही याचिका निकाली काढली. शासनाच्या वतीने प्रभारी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी म्हणणे सादर केले. महिलांना राज्यातील मंदिरांमध्ये प्रवेश मिळेल. मंदिर प्रवेशाबाबत लिंगभेद केला जाणार नाही. महिलांना राज्यघटनेने दिलेल्या समान हक्काचे राज्यशासन रक्षण करील, असे रोहित देव यांनी सांगितले आहे.
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्वांनाच मंदिराच्या गाभार्‍यात जाणे आणि पूजा करणे, याचा अधिकार देणारा महाराष्ट्र हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप (एन्ट्री ऑथोरायझेशन) अ‍ॅक्ट हा कायदा ६० वर्षांपूर्वी झाला आहे. शासनाकडूनच तो धाब्यावर बसवण्यात येत असल्याने महिलांना मंदिर प्रवेशासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागणे, हे दुर्दैवी आहे. या वेळी प्रभारी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रवेशाविषयी लिंगभेद केला जाणार नाही, तसेच राज्यघटनेने महिलांना दिलेल्या समान हक्काचे राज्यशासन संरक्षण करील. त्यासाठी शासनाच्या वतीने सर्व जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना तसे निर्देशही देण्यात येतील.
यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ म्हणाल्या, महिलांच्या मंदिर प्रवेशाच्या संदर्भात थातुरमातुर विधाने करणार्‍या शासनाला न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सणसणीत चपराक मिळाली आहे. आता शासनाने सरळपणाने आणि प्रामाणिकपणे पावले उचलायला हवीत. जातीपातीचाही भेद आता केला जाऊ नये.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
