हिंदूंच्या मंदिरात महिलांना प्रवेश नाही, हा आरोपच मुख्यतः चुकीचा आहे. हिंदूंच्या सर्व मंदिरांत महिलांना प्रवेश आहे. केवळ काही वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा असलेल्या मंदिरांचा याला अपवाद आहे. कर्मकांडाच्या उपासनेतील जे देहाशी निगडीत नियम आणि व्यक्तीच्या आरोग्याची काळजी या दृष्टीने हे नियम केलेले आहेत. ते केवळ कर्मकांडाशी निगडीतच असतात. उपासनाकांडानुसार महिला कोणतीही उपासना करू शकतात. आजच्या याचिकेवर निकाल देतांना न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या मंदिरात पुरूषांना प्रवेश आहे, तेथे महिलांनाही प्रवेश मिळावा; मात्र शनि चौथर्‍यावर २०१० या वर्षापासून पुरुष आणि महिला या दोघांनाही प्रवेशबंदी लागू आहे. त्यामुळे या चौथर्‍यावर महिलांसह पुरुषांनाही प्रवेश देता येणार नाही. शनिमंदिरात केवळ महिलांना प्रवेशबंदी असल्याची चुकीची माहिती दिली जात आहे. मुळातच शनिमंदिरात सर्वांना प्रवेश आहे आणि चौथर्‍यावर महिला आणि पुरुष दोघांनाही प्रवेश नाही, असे असतांना या प्रकरणी न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे लक्षात येत आहे.
हिंदु प्लेसेस ऑफ पब्लीक वर्शीप अ‍ॅक्ट १९५६ या कायद्याचा संदर्भ शासनाने न्यायालयात दिला आहे, त्यात केवळ मंदिरात प्रवेश मिळावा, असे म्हटले आहे. याचा अर्थ गाभार्‍यात प्रवेश द्यावा, असा होत नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हा कायदा तत्कालीन अस्पृश्यता निवारणासाठी करण्यात आला होता. यात कुठेही स्त्री वा पुरुष असा लिंगभेदाच्या आधारे उल्लेख नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या घटनेत कलम १४, १५ आणि २१ यांत स्पष्टपणे स्त्री आणि पुरुष अशा दोन्ही लिंगांचे स्पष्ट वर्णन केलेले आहे. तसे या कायद्यात दिसत नाही.
उच्च न्यायालयाचा निकाल हा अंतीम निकाल असे समजू नये. कारण उच्च न्यायालयाचे शेकडो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बदललेले आहेत. तसेच उच्च न्यायालयाच्या अन्य पिठांनीही त्या विरोधात निकाल दिलेले आहेत. त्यामुळे आम्ही या संदर्भात फेरविचार याचिका दाखल करत आहोत. आम्हाला घटनेच्या कलम २६ नुसार धर्मविषयक व्यवहारांची व्यवस्था पहाण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. यामध्ये मंदिरांतील नियम निश्‍चित करण्याचा अधिकारही दिला आहे. त्यामुळे घटनेने आम्हाला दिलेल्या धार्मिक अधिकाराची पायमल्ली या निर्णयाने होत आहे, असे आम्हाला वाटते.
शरीयतच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या संदर्भात मुसलमान थेट भारतीय राज्यघटना ६० वर्षांची आहे, आमचा धर्मग्रंथ कुराण हा शेकडो वर्षांपूर्वीचा आहे, त्यामुळे सध्याच्या कायद्याला आमच्या धार्मिक कायद्यात ढवळाढवळ करण्याचा काही अधिकार नाही, अशी भूमिका घेतात. तेव्हा कोणीही याविषयी ब्रही काढत नाही. जसे राज्य शासनाने शनीमंदिराच्या संदर्भात तत्परतेने न्यायालयात स्त्री-पुरुष समानतेची भूमिका मांडली, तशीच आता ते हाजी अलीच्या दर्ग्यात प्रवेश मिळण्यासाठी लढणार्‍या मुसलमान महिलांना न्याय देण्यासाठी न्यायालयात भूमिका मांडणार का ? तसे झाले तर खर्‍या अर्थाने धर्मनिरपेक्षता आणि समानता यावर राज्य शासनाला बोलता येईल.
