हिंदु जनजागृती समिती आणि सनातन संस्था यांचाही सहभाग
नवी देहली : ‘हिंदु चार्टर’ (हिंदूंचा अधिकार) या संघटनेच्या वतीने नवी देहलीत २१ सप्टेंबर या दिवशी ‘हिंदूंसाठी समान हक्क’ या विषयावर राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत घटनेचे कलम १२, १५, १९, २५ ते ३० च्या दुरुस्तीसाठी ठराव आणि घटना दुरुस्ती विधेयकाचा मसुदा बनवण्यात येणार आहे. यात विविध हिंदु संघटना सहभागी होणार आहेत. यात हिंदु जनजागृती समिती आणि सनातन संस्था यांचाही सहभाग असणार आहे.
१. या परिषदेत हिंदूंशी संबंधित ६ मुख्य विषयांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. यात हिंदु धर्मातील ज्या अनुयायांचा छळ झाला आहे, त्यांना नागरिकत्वाचा हक्क मिळणे, भारतीय समाज आणि सभ्यतेचे प्रतीक असलेल्या हिंदूंचे संघटितरित्या होणारे धर्मांतर, हिंदूंच्या प्रथा अन् परंपरा यांच्यात प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांद्वारे अयोग्य हस्तक्षेप, शासनाकडून हिंदु मंदिरांचे नियंत्रण अन् व्यवस्थापन हाती घेऊन त्यांची मालमत्ता धर्मनिरपेक्ष हेतूंसाठी वापरणे, इतर धर्मियांकडून प्राप्त होणार्‍या निधीद्वारे हिंदूंचे धर्मांतर सुलभ करणे, प्राचीन संस्कृती अन् ज्ञान यांच्या भारतीय पिढीला होणार्‍या लाभापासून वंचित करणे, हिंदु समाजाचे तुकडे पाडणे आणि त्यांना स्वतंत्र शैक्षणिक संस्था प्रशासनाचा अधिकार नाकारणे या सूत्रांवर चर्चा होणार आहे.
२. यांपैकी बहुतेक सूत्रे काँग्रेसच्या काळात पारित झालेल्या कायद्यांशी संबंधित आहेत. त्यांनी हिंदु धर्मातील समाजाला अल्पसंख्याक धार्मिक समुदायाच्या तुलनेत समान हक्क देण्यास नकार दिला.
३. परिषदेचे एक उद्दिष्ट म्हणजे संस्कृतीविषयक समस्यांविषयी जागरूकता निर्माण करणे, हे आहे. असे करून अधिकाधिक लोकांना त्यांच्या धर्मांविषयी (हिंदु, बौद्ध, जैन, आणि शीख धर्म), संस्कृती आणि पुरातन संस्कृती जी सनातन धर्म आहे त्याविषयी अवगत करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
४. ‘हिंदु चार्टर’ ने म्हटले आहे की, भारत हे बहुसंख्य हिंदू असलेले एकमेव राष्ट्र आहे आणि हिंदु धर्मापासून उत्पन्न झालेल्या विविध धर्मांचे अनुयायी रहाण्याचे एकमेव राष्ट्र आहे. स्थानिक धर्म आणि त्याच्या अनुयायींविषयी शासनाचे एक विशेष उत्तरदायित्व आहे; मात्र आतापर्यंत कोट्यवधी हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख यांंचा इतर देशांत होणारा नरसंहार आणि धार्मिक छळ यांपासून रक्षण करण्याचे उत्तरदायित्व पार पाडण्यात भारताने अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे.
५. हिंदु चार्टरने कलम ३७० रहित केले म्हणून पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, रा.स्व. संघ आणि भाजप यांचे आभार मानले आहेत.
