पुरी येथील मठ आणि मंदिरे पाडण्याची राज्य सरकारची कारवाई त्वरीत थांबवावी : हिंदु जनजागृती समिती

हिंदु जनजागृती समितीचे राऊरकेला (ओेडिशा) येथे प्रशासनाला निवेदन

राऊरकेला (ओेडिशा) : पुरी येथील श्री जगन्नाथ मंदिराच्या परिसरातील मठ आणि मंदिरे यांना अवैध ठरवून त्यांना पाडण्याची राज्य सरकारची कारवाई त्वरीत थांबवावी, यासाठी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्री. प्रदीपकुमार साहू यांना निवेदन देण्यात आले. ओडिशा राज्यपालांच्या नावे देण्यात आलेल्या निवेदनाची प्रतिलिपी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनाही पाठवण्यात आली आहे. या वेळी येथील पापुडिया मठाचे व्यवस्थापक तथा वेदपाठशाळेचे प्राचार्य श्री. विश्‍वरंजन चैनी, सुंदरगड अधिवक्ता परिषदेचे जिल्हा संपादक अधिवक्ता विभूति भूषण पलेई आणि हिंदु जनजागृती समितीचे ओडिशा राज्य समन्वयक श्री. प्रकाश मालोंडकर उपस्थित होते.

या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की,

ओडिशा सरकारकडून श्री जगन्नाथ मंदिरासारखे तीर्थक्षेत्र असलेल्या पुरीला ऐतिहासिक शहर बनवणे, त्याचे सुशोभीकरण करणे आणि संभाव्य आतंकवादी आक्रमणांपासून मंदिराचे रक्षण करणे, यांसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. यादृष्टीने मंदिराच्या चोहोबाजूंनी असलेल्या ७५ मीटरपर्यंतची भूमी मोकळी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भागात ९०० वर्षे प्राचीन एमार मठ, लांगुली मठ, बडा आखाडा यांसारखे विविध प्रकारचे १२ प्राचीन मठ, यात्रीनिवास आणि १७५ घरे आहेत. प्रशासनाने या सर्व इमारती आणि व्यक्तीगत घरे अवैध ठरवून पाडण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत जे प्राचीन मठ तोडण्यात आले, त्यांचे ओडिशा सरकारकडून पुनर्निर्माण करण्यात यावे, हानीभरपाई देण्यात यावी, तसेच प्राचीन मूर्ती आणि परंपरा यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करण्यात यावे. श्री जगन्नाथ मंदिराच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकारचा गृहविभाग मिळून उच्चस्तरीय संयुक्त सुरक्षा समितीची स्थापना करावी आणि मठ अन् मंदिरे यांना कोणत्याही प्रकारची हानी न पोचवता योग्यप्रकारे योजना अंमलात आणावी. ज्या सरकारी अधिकार्‍यांनी मंदिर क्षेत्रातील मठ आणि मंदिरे अवैध ठरवण्याचा निर्णय घेतला, त्यांच्या विरोधातही कारवाई करण्यात यावी, अशा मागण्याही या वेळी करण्यात आल्या आहेत.