श्रीरामजन्मभूमीचे प्रकरण
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाकडून येत्या १७ नोव्हेंबरपूर्वी बहुप्रतिक्षीत असा श्रीरामजन्मभूमी प्रकरणाचा निकाल मिळण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर समस्त हिंदु समाजाने ‘प्रतीदिन एखादी वेळ ठरवून कुटुंबियांसह श्रीरामाचा जप करावा, रामराज्याची स्थापना व्हावी, यासाठी श्रीरामाला मनोभावे प्रार्थना करावी, सर्वगुणसंपन्न अशा प्रभु श्रीरामाच्या आदर्श गुणांचे चिंतन करून ते आत्मसात करण्यासाठी नित्य प्रयत्न करावेत. तसेच या प्रकरणी जो निकाल येईल, तो समाजस्वास्थ्य उत्तम ठेवत स्वीकारावा’, असे आवाहन सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
या पत्रकात श्री. राजहंस यांनी पुढेे म्हटले आहे की, या प्रकरणी काही विघ्नसंतोषी समाजघटक सामाजिक शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे झाले, तरी प्रभु श्रीरामावर श्रद्धा ठेवत संयमाने वागावे आणि शासन-प्रशासनास सहकार्य करावे. श्रीरामाच्या नामामध्ये पुष्कळ शक्ती असल्याने अधिकाधिक जणांनी समाजाला श्रीरामाचा नामजप करण्याचे आवाहन करावे. त्याच्यावर श्रद्धा ठेवून कृती केल्यास त्याच्या नामाची अनुभूती निश्चितच रामभक्ताला येते. ती अनुभूती घेण्याचा प्रयत्न हिंदु समाजाने करावा.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय शांततापूर्वक स्वीकारावा ! – हिंदु जनजागृती समिती
श्रीरामजन्मभूमीचे प्रकरण
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालय लवकरच श्रीरामजन्मभूमी प्रकरणी अनेक दशके वर्षे प्रलंबित असणारा ऐतिहासिक निर्णय देणार आहे. त्यावरून समाजात अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न देशविरोधी शक्ती वा शत्रूराष्ट्रे यांच्याकडून होऊ शकतो. अशा वेळी देशातील सर्व समाजातील लोकांनी एकजूट राहून शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. यासाठी न्यायालयाकडून येणारा निर्णय सर्वांनी शांततापूर्वक स्वीकारावा आणि त्याचा आदर करावा, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
श्री. शिंदे यांनी पुढे म्हटले आहे की, समितीच्या वतीने राममंदिर उभारणीसाठी देशभरात शेकडो ठिकाणी ‘श्रीरामनाम संकीर्तन अभियान’ राबवून श्रीराम नामाचा गजर करण्यात आला आणि या उपक्रमाला रामभक्तांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. राष्ट्र-धर्म यांवरील विविध आघातांच्या विरोधात लढा देतांना समितीने लोकशाही मार्गाने यशस्वी लढा दिलेला आहे. प्रत्येक आंदोलन पोलीस-प्रशासन यांची अनुमती घेऊन केले जाते; म्हणून समितीच्या उपक्रमांना यश मिळालेले आहे. समितीची नेहमीच प्रशासनाला सहकार्य करण्याची भूमिका राहिली आहे. निर्णयानंतर कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासनाला आम्ही साहाय्य करण्यास सिद्ध आहोत.