‘एच्-१ बी’ आवेदन रहित करण्याचे प्रमाण ६ टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांवर पोचले !
स्वतःच्या देशातील बेरोजगारी न्यून होण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या अमेरिकेच्या पावलावर भारताने पाऊल टाकून तसा कायदा करायला हवा !
भारतीय आस्थापनांना दिल्या जाणार्‍या वागणुकीच्या विरोधात सरकारने आवाज उठवायला हवा !
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनातील प्रतिबंधात्मक धोरणांमुळे भारतीय आयटी कंपन्यांचे ‘एच्-१ बी’ आवेदन (अर्ज) रहित करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ‘नॅशनल फाऊंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी’ने ‘एच्-१ बी’ आवेदन रहित करण्याविषयीचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार भारतीय आयटी आस्थापनांचे वर्ष २०१५ मध्ये ६ टक्के प्रमाणात ‘एच-१ बी’ आवेदन रहित केले जात होते, तर चालू आर्थिक वर्षात हे प्रमाण २४ टक्क्यांवर पोचले आहे. या तुलनेत अमेरिकन आस्थापनांसाठीचे हे प्रमाण अत्यंत अल्प दिसून येते.
वर्ष २०१५ मध्ये ‘अ‍ॅमेझॉन’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’, ‘इंटेल’ आणि ‘गूगल’ या अमेरिकन आस्थापनांमध्ये प्रारंभी नोकरीसाठी प्रविष्ट केलेल्या ‘एच्-१ बी’ आवेदनांपैकी केवळ १ टक्का आवेदन रहित केले जात होते. वर्ष २०१९ मध्ये हे प्रमाण वाढून ३ ते ८ टक्क्यांवर आले आहे. याच काळात भारतीय कंपन्यांचे ‘एच्-१ बी’ आवेदन रहित करण्याचे प्रमाण ‘टीसीएस्’साठी ६ टक्क्यांवरून ३४ टक्के, ‘विप्रो’साठी ७ टक्क्यांवरून ५३ टक्के आणि ‘इन्फोसिस’साठी २ टक्क्यांवरून ४५ टक्के असे आहे.
भारतियांचे ‘एच्-१ बी’ आवेदन रहित करणे म्हणजे काय ?
कोणत्याही देशातील नागरिकाला अमेरिकेत नोकरी करण्यासाठी ‘एच्-१ बी’ आवेदन करावे लागते. ‘युनायटेड स्टेट्स सिटीझनशिप अ‍ॅण्ड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस’कडून आवेदन संमत करून एका ठराविक काळासाठी अमेरिकेत नोकरी करण्याची अनुमती मिळते; मात्र ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतील तरुणांना रोजगारात प्राधान्य मिळावे, यासाठी ‘एच्-१ बी’ देण्याचे प्रमाण न्यून केले आहे. याचा सर्वांत मोठा फटका भारतियांना बसणार आहे. भारतियांना ‘एच्-१ बी’ मान्यता न मिळाल्यामुळे अमेरिकेत असलेल्या भारतीय आस्थापनांमध्ये अमेरिकेतील तरुणांनाच नोकरीची संधी मिळते.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
