गेल्या काही दिवसांमध्ये भाग्यनगर येथील महिला डॉक्टरवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर त्यासारख्या घटनांमध्ये पुन्हा वाढ झाल्याचे दिसत आहे. या घटना वाढण्यामागे अनेक कारणे असून त्यातील एक कारण म्हणजे भारतात ‘पॉर्न साइट्स’ (अश्‍लील संकेतस्थळे) बघण्याचे वाढते प्रमाण आहे. सध्या विविध राजकीय नेते आणि सामाजिक प्रतिष्ठित यांच्याकडून अश्‍लील संकेतस्थळांवर बंदी घालण्याची मागणी पुन्हा जोर धरत आहे. आज लहान मुलांपासून ते युवा वर्गापर्यंत अनेक जण भ्रमणभाषवर अश्‍लील संकेतस्थळे पाहतात, तसेच काही जण सोशल मिडियाद्वारेही बलात्काराचे चित्रण किंवा अश्‍लील चित्रे एकमेकांना पाठवत असतात. भाग्यनगर येथील घटनेनंतरही देशभरातील ८० लक्ष लोकांनी ‘गूगल’वर पीडित महिलेच्या नावाने शोध घेत बलात्काराचे चित्रण शोधण्याचा प्रयत्न केला. याचसमवेत आज अनेक नामांकित प्रथितयश वृत्तपत्रांच्या संकेतस्थळांवरही सिनेअभिनेत्री, मॉडेल यांची अर्धनग्न छायाचित्रे प्रसिद्ध केली जातात. याचाच अर्थ समाजात वासनांधता आणि अश्‍लील संकेतस्थळे पाहण्याचे व्यसन किती वाढत चालले आहे, हेच दिसून येते. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर मासामध्ये ८५७ अश्‍लील संकेतस्थळे आणि ‘चाईल्ड पोर्नोग्राफी’ यांवर बंदी घातली. सरकारने बंदी घातल्यानंतरही आंबटशौकीन आणि अश्‍लीलतेचे व्यसन लागलेल्या व्यक्तींनी ‘व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क’द्वारे (‘व्हीपीएन्’द्वारे) अश्‍लील संकेतस्थळे पाहण्याच्या प्रमाणात ४०५ टक्के वाढ झाली आहे. याचाच अर्थ संकेतस्थळांवर जी बंदी घातली, त्यामधूनही संकेतस्थळांनी पळवाट शोधलेली दिसून येते. आज सरकारने त्या संकेतस्थळांवर बंदी घातलेली असूनही भारतात अशी संकेतस्थळे पुन्हा उघडतात कशी ? त्यावर कोणाचेच नियंत्रण कसे नाही ? यावर प्रशासन नेमके काय करत आहे ? सरकारने जर बंदी घातली आहे, तर ती अन्य मार्गांनी न उघडण्याच्या पर्यायावर प्रशासनाने उपाययोजना केली नाही का ? असे अनेक प्रश्‍न सर्वसामान्यांच्या मनात येतात.
अश्‍लील संकेतस्थळांचे परिणाम
देशात महिलांविषयीच्या गुन्ह्यांमध्ये वर्ष २०१७ मध्ये ६ टक्क्यांनी वाढ झाली. वर्ष २०१७ मध्ये संपूर्ण देशात महिलांवरील अत्याचारांशी संबंधित ३ लाख ५९ सहस्र ८४९ गुन्हे नोंद झाले होते. आता असे गुन्हे नोंद होण्यामध्ये अश्‍लील संकेतस्थळांचा वाटा किती असेल, हे जरी नेमके सांगता आले नाही, तरी बहुतांश घटनांमागे वासनांध विकृती आणि अश्‍लील संकेतस्थळे यांचा सहभाग तितकाच आहे. अशी संकेतस्थळे पाहिल्यामुळे आजच्या युवा वर्गाचे पर्यायाने देशाचे भवितव्य धोक्यात आल्याचे दिसत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. यामुळेच सध्याचा पालकवर्ग मानसिक दडपणाखाली म्हणजेच तणावग्रस्त बनला आहे. कर्नाटकमधील एका स्वयंसेवी संस्थेने शाळा-महाविद्यालयांमध्ये एक सर्वेक्षण केले असून त्यातील माहिती धक्कादायक आहे. यात ३० टक्के मुले ‘व्हायलंट पॉर्न’ पाहत असून त्यात आठवड्याला ते बलात्काराचे सरासरी १९ व्हिडिओ पाहतात. विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेईपर्यंत त्यांनी ४ सहस्र ९०० बलात्कार पाहिलेले असतात. ७६ टक्के मुलांनी सांगितले की, ‘बलात्कार पाहून प्रत्यक्ष कोणावर तरी बलात्कार करावा’ असे वाटते, तसेच ७४ टक्के मुलांमध्ये ‘वेश्येकडे जावे’, अशी भावना निर्माण होते. त्यातील १० टक्के मुले त्यावर कृतीप्रवण होतात. यातून समाजमनावर अश्‍लीलतेचा वाढता प्रभाव किती भयावह आहे, हेच दिसून येते. याच विकृतीतून पुढे सामूहिक बलात्कार करणे, त्या प्रसंगाचे व्हिडिओ बनवून ते समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे, त्याही पुढे जाऊन पीडितेची हत्या करणे किंवा तिला जाळणे आदी अनेक गुन्ह्यांमध्येही वाढ झाल्याचेच दिसून येत आहे. एका बाजूला भारतीय संस्कृती ही महिलेला ‘मातृशक्ती’ आणि देवी मानून तिचे पूजन करणारी आहे, तर दुसर्‍या बाजूला पाश्‍चात्त्यांची विकृती अन् वासनांधता यांना बळी पडून महिलांवर अत्याचार केले जात आहेत.
बंदीची आवश्यकता !
आज अश्‍लील संकेतस्थळांवर बंदी असतांनाही ती ‘व्हीपीएन्’, ‘प्रॉक्सी ब्राऊझिंग’ आणि इतर साधनांद्वारे सर्रास पाहिली जात आहेत. ‘व्हीपीएन् मोबाईल अ‍ॅप्स’च्या माध्यमातून आजही अनेक अश्‍लील संकेतस्थळे किंवा त्यांची ‘अ‍ॅप’ ‘डाऊनलोड’ केली जातात अन् त्यांद्वारे अश्‍लील व्हिडिओ बघितले जातात. खरेतर प्रशासनाच्या हातात सर्व यंत्रणा आणि कुशल मनुष्यबळ नक्कीच आहे; पण त्यांचा अन् मनुष्यबळाची कुशाग्र बुद्धी, हुशारी यांचा कस प्रशासनाने लावायला हवा. सर्वसामान्य इंटरनेट वापरणारी व्यक्ती अशा प्रकारची संकेतस्थळे बघण्यासाठी ‘नामी शक्कल’ लढवत असेल, तर प्रशासनाने त्याहून चौपटीने स्वतःची हुशारी वापरून ती संकेतस्थळे दिसणार नाहीत, यासाठीचे प्रयत्न करायला हवेत. भारतातील बहुतेक ‘व्हीपीएन्’ सेवा विनामूल्य असून वापरकर्त्यांचा ‘डेटा’ विकून ‘अ‍ॅप’वाले पैसे कमवतात. सर्वच प्रकारची अश्‍लील संकेतस्थळे, तसेच ‘ऑनलाईन’ वेश्याव्यवसायाची संकेतस्थळे यांवर बंदी घालणे, हा एक उपाय झाला; पण बलात्कार वा महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी मानसिक विकृतीचे समूळ उच्चाटन व्हायला हवे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यात बलात्कार्‍याचा ‘चौरंगा’ (दोन्ही हात-पाय तोडणे) करण्याची कठोर शिक्षा दिली जात होती. तशा प्रकारची शिक्षा हवी; पण तीही तात्काळ आणि सार्वजनिकरित्या हवी, अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया भाग्यनगर येथील प्रकरणानंतर या लोकशाही देशात आपल्याला राजकारण्यांकडूनच ऐकायला मिळाल्या. असे असले, तरी त्याही पुढे जाऊन समाजातील प्रत्येक घटकाला नैतिकता आणि हिंदु संस्कृतीनुसार धर्माचरण शिकवण्याची आवश्यकता आहे. धर्माचरणाने व्यक्तीतील सात्त्विकता वाढल्याने समाजही सात्त्विक होऊन अशा घटना रोखल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे लौकीक शिक्षणासमवेतच नैतिकतेचे धडे महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत अपरिहार्य आहे !
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
