काश्मीरमध्ये ‘स्वतंत्र होमलँड’ची निर्मिती करण्याची मागणी
वर्धा : ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ हा ‘धार्मिक आधारावर फूट पाडणारा आणि धार्मिक असमानता निर्माण करणारा कायदा’, असे वारंवार पसरवले जात आहे. त्याला अनाठायी विरोध करणार्‍यांना धार्मिक असमानता निर्माण करणारा ‘सच्चर आयोग’ कसा चालतो ? असा परखड प्रश्‍न करत प्रथम ‘सच्चर आयोगा’च्या शिफारशी रहित करा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने वर्धा येथील राष्ट्र्रीय हिंदू आंदोलनात करण्यात आली. २१ जानेवारी या दिवशी येथील विकास भवनासमोर हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारसाठी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन कार्यालयीन अधीक्षक श्रीमती संध्या येणारे यांनी स्वीकारले. या वेळी धर्माभिमानी उपस्थित होते. या विषयावर चंद्रपूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयीन अधीक्षक तेजस्विनी पाटील यांना आणि हिंगणघाट (जिल्हा वर्धा) येथील तहसीलदार डॉ. रवींद्र होळी यांना निवेदने देण्यात आली.
या वेळी करण्यात आलेल्या मागण्या
१. काश्मीरमध्ये सुरक्षित वातावरण निर्माण करावे आणि काश्मिरी हिंदूंची पुनर्वसन योजना ही समयमर्यादा ठेवून करावी.
२. आंध्रप्रदेश प्रशासनाने मकरसंक्रांतीच्या काळात केलेली ५० टक्के भाडेवाढ तातडीने मागे घ्यावी.
३. देशात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करावा.
४. देशातील बांगलादेशी धर्मांध घुसखोरांची माहिती गोळा करून त्यांना तात्काळ त्यांच्या देशात हाकलून द्यावे.
