उत्तराखंडच्या भाजप सरकारने ५१ मंदिरांचे सरकारीकरण केल्याचे प्रकरण
नवी देहली : उत्तराखंड राज्यातील ५१ मंदिरांचे राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजप सरकारने सरकारीकरण केले. त्यानंतर तेथील अनेक भाविक मला भेटत आहेत. ही अवैध कृती करण्यापूर्वी उत्तराखंडच्या अ‍ॅटर्नी जनरलनी माझ्याशी सल्लामसलत करायला हवी होती. तसे ने केल्यानेच मला उत्तराखंड उच्च न्यायालयात या निर्णयाच्या विरोधात जनहित याचिका प्रविष्ट करावी लागली, अशी माहिती भाजपचे राज्यसभेतील खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी ट्वीट करून दिली आहे. (भाजप सरकार याची नोंद घेऊन या मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचा निर्णय मागे घेईल का ? – संपादक)
केंद्र सरकारने रामसेतूला अजून ‘प्राचीन वारसा स्मारक’ का घोषित केले नाही ? – डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांचा प्रश्‍न
साडेपाच वर्षे उलटून गेली, तरी नरेंद्र मोदी सरकारने रामेसतूला ‘प्राचीन वारसा स्मारक’ का घोषित केले नाही ?, हे मला कोणी सांगू शकेल का ? प्राचीन स्मारकांविषयीच्या कायद्याच्या कलम २ नुसार रामसेतू ‘प्राचीन वारसा स्मारक’ ठरते. आता राममंदिराप्रमाणे यासाठीही मला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून ते करून घ्यावे लागणार आहे का ?, असा प्रश्‍न डॉ. स्वामी यांनी उपस्थित केला आहे.
